चर्चा: प्रादेशिक अस्मितेसाठी केंद्र-राज्य सत्तावाटप

बाळ आडकर

सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. कोणी स्वतःचे स्वतंत्र पक्ष म्हणून अस्तित्वासाठी धडपडत आहे तर कुणी सत्तेची खुर्ची पुन्हा मिळविण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहे. काही काठावरचे पक्ष/पुढारी गरजेनुसार पाठिंबा देऊन किंमत वसूल करण्याची स्वप्नं पाहात आहेत. निष्ठावान हुडकून सापडत नाहीत, तिकिटाची हमी दिली की पक्ष बदल. दुसऱ्या पक्षातील विरोधकाला आपल्या पक्षात घेताना त्याच्या चारित्र्याकडे पाहण्यास कोणाला वेळ आहे? संख्याबळ शेवटी महत्त्वाचं! जातीपातीची समीकरणं, नातीगोती संबंध, पदांची हमी, प्रादेशिक तसेच भाषावाद, एकमेकांचे पूर्वीचे चुकवायचे राहिलेले हिशेब इत्यादीही महत्त्वाचे घटक ठरू लागले; परंतु हे राजकारणी आपल्या कृतीला बेगडी तात्त्विक मुलामा द्यायला विसरत नाहीत.

प्रादेशिक अस्मिता:

पूर्वी प्रादेशिक पक्षांची संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी होती. हिंदीला प्रखर विरोध, द्राविडीस्थान आंदोलन या आधारावर दक्षिणेत एम. जी. रामचंद्रन यांचा उदय झाला. कै. श्री. एन. टी. रामाराव तेलगू कार्ड खेळून असेच सत्तेवर आले. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस, ओडिशात बिजू जनता दल या पक्षांनी ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली बंगाल, ओडिशा प्रांतात जम बसविला. तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांनीही हीच युक्‍ती सत्ता हस्तगत करण्यासाठी वापरली. बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब इ. प्रांतातही त्याची लागण झाली. राज्यातील जनतेला भावनिक आवाहन करून सत्तेचा गड गाठायचा व कुटुंबातील पुढील पिढ्यांची सोय करून ठेवायची. या पक्षांना तसं पाहिलं तर देशाच्या प्रश्‍नाविषयी तेवढी आस्था दिसून येत नाही. या प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारनं, केंद्रातील कमकुवत सरकारला तारण्यासाठी पाठिंबा द्यायचा व त्याबदल्यात मोठमोठी पॅकेजेस राज्यासाठी मिळवायची असे सुरू केले. देशाची ध्येयधोरणं, संरक्षणविषयक निर्णय, देशाच्या हिताचे नदीजोड प्रकल्प, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे करप्रणालीत बदल इ. विषयक महत्त्वपूर्ण व आवश्‍यक निर्णय घेण्यास केंद्र सरकार असमर्थ ठरू लागले. प्रत्येक राज्याचा प्रत्येक प्रश्‍नावरील दृष्टिकोन निराळा!

केंद्र सरकारनेही “शिर सलामत तो पगडी पचास’ या न्यायानं सत्ता टिकविण्यासाठी काहीही करण्याची तयारी केली. त्यामुळे देशाची प्रगती अपेक्षित दराने होताना दिसत नाही. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षही तात्पुरत्या फायद्यासाठी व आपलं अपयश लपविण्यासाठी मागील सरकारला दोष देऊन हात झटकण्याचा प्रयत्न करत राहते. खालच्या पातळीवरील टिकेने तर मर्यादा ओलांडली आहे. एकंदरीत स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या 72 वर्षांच्या काळात गोंधळाचे वातावरण बघायला मिळते. भारत खंडप्राय देश असल्यामुळे अनेकदा जाती, पंथ इत्यादीमुळे भारतावर कुणा हुकूमशहाला राज्य करता आले नाही व येणारही नाही. त्यामुळे लोकशाही टिकून आहे, हे आपले भाग्य!

प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांचे सत्तावाटप:

सध्याच्या परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी देशातील जनतेने काही महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली पाहिजेत. त्यासाठी देशभरात जनमत (रेफरंडम) घेतलं पाहिजे व देशाच्या प्रगतीसाठी, पक्षहित बाजूला ठेवून आपण काय करू इच्छितो हे समजावून दिलं पाहिजे. यावर देशभरात चर्चा घडली पाहिजे व जनमताच्या निष्कर्षांना प्राधान्य देऊन भारतास मानवणारी नवीन राजकीय व्यवस्था लागू करण्याचे सर्वसंमतीने प्रयत्न झाले पाहिजेत. “घटनेत बदल’ असे न म्हणता “देशाच्या हितासाठी, देशवासीयांनी, देशप्रेमापोटी घेतलेला निर्णय’ म्हणून याकडे पाहिलं पाहिजे. खालीलप्रमाणे बदल होणे गरजेचे आहे.

1) मान्यताप्राप्त प्रादेशिक व केंद्रीय पातळीवरील पक्ष निवडावेत. गेल्या 15-20 वर्षांपासूनची त्यांची कामगिरी विचारात घ्यावी.
2) प्रादेशिक पक्षांनाच संबंधित राज्याच्या विधानसभा लढविता येणार अशी तरतूद.
3) केंद्रीय पक्षांना खासदारकीची निवडणूक लढविता येणार अशी तरतूद. राज्यातील मतदार खासदार निवडताना केंद्रीय पातळीवरील पक्षांची निवड त्यांच्या पसंतीनुसार करतील. एखाद्या राज्यांनी समजा भाजपचे 5 खासदार लोकसभेत पाठविले तर तेथे टोपी फिरवाफिरवीस वाव राहणार नाही. या बदलामुळे- अ) प्रादेशिक अस्मिता जपली जाईल, प्रादेशिक नेतृत्वास वाव मिळेल. ब) केंद्रात, राज्यात सरकार स्थापनेतील घोळ कमी होईल, क) केंद्र व राज्यातील एकमेकांच्या क्षेत्रातील अनावश्‍यक हस्तक्षेप टळेल.
4) प्रत्येक राज्याचा विकास आराखडा सर्व पक्षांना मान्य असावा. पक्षांचा राज्याच्या विकासाबाबत वेगवेगळा जाहीरनामा नसावा. हा आराखडा तज्ज्ञांनी बनविलेला असावा. म्हणजे अशक्‍य गोष्टींची आश्‍वासने दिली जाणार नाहीत.
5) केंद्राचा विकास आराखडा केंद्राच्या अखत्यारित येणाऱ्या विषयापुरता मर्यादित असावा. तोही तज्ज्ञांच्या समितीने बनविलेला असावा. हा आराखडा सर्व पक्षांचा असावा. म्हणजे वारेमाप आश्‍वासने देण्याचे प्रसंग कमी येतील.
6) केंद्र व राज्ये यांचे विषय सहमतीने ठरविले जावेत व एकमेकांच्या विषयांत हस्तक्षेप कमी असावा. केंद्राकडे परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, नद्यांचे जल वाटप, अंतराळ संशोधन, अणुविभाग, अंतर्गत बंडाळी, नक्षलवाद, आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक वाहतूक इ. महत्त्वाचे विषय ठेवून बाकीचे विषय राज्यावर सोपवावेत. म्हणजे राज्ये आपल्या इच्छेप्रमाणे काम करू शकतील.
7) राज्यांनी त्यांचे 80 टक्‍के उत्पन्न स्वतःसाठी ठेवून 20 टक्‍के केंद्राला द्यावे व केंद्रांनी राज्यांना नैसर्गिक आपत्ती- ज्वालामुखी, भूकंप, पूर इ. निवारण्यासाठी प्रासंगिक स्वरूपात मदत दिली पाहिजे. त्याचे निकष हटविले पाहिजेत. उत्पन्नाचे कमी स्रोत असणाऱ्या राज्यांसाठी केंद्रांनी विशेष तरतूद करावी.
8) लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळी आचारसंहिता तयार करावी. ती सर्व राज्य सरकारे व केंद्र सरकारे यांना लागू करावी. ती सर्वांना समान असावी.

पक्षहितापेक्षा देशहितास प्राधान्य:
प्रत्येक पक्ष देशहितास प्रथम प्राधान्य नंतर पक्षहितास प्राधान्य असे सांगतो; परंतु वस्तुस्थिती वेगळी दिसते. हा बदल अंमलात आला तर त्यात सर्वांचेच हित आहे. घटनेने दिलेली लोकशाही बळकट होईल. राष्ट्राच्या संपत्तीचा योग्य विनियोग होईल. राजकीय स्थिरता, प्रगती घडेल. घटना म्हणजे लोकशाही राबविण्याचे नियम असं म्हणता येईल. नागरिकांना दिलेल्या अधिकाराची सनद, कर्तव्याची जाणीव हेही घटना सांगते. त्यात, वरील गोष्टीला बाधा न आणता, आपण लोकसंमतीने हे सर्व साध्य करू शकलो तर भारत खरा महान होईल!

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.