जातआधारित जनगणनेमागचा जो तर्क दिला जातो तो निश्‍चितच चांगला आहे. मात्र, त्यातून जे काही निष्पन्न होणार आहे ते लाभाचे ठरणार का, असा प्रश्‍न जर स्वत:ला विचारला तर नक्‍कीच त्याचे उत्तर नकारात्मक येते. पूर्वानुभव पाहता यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे.
बिहारमध्ये जातीच्या आधारावर जनगणना सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता व जनगणनेला सुरुवात झाली. सामान्यत: अशी जनगणना केंद्र सरकारकडून केली जाते. मात्र, स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथमच एखाद्या राज्याने स्वत:च्या खर्चाने अशी गणना सुरू केल्यामुळे बिहार अपवाद ठरला आहे. सध्यातरी याच राज्यात ही जनगणना केली जाते आहे. भविष्यात इतरही राज्ये अशी जनगणना करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात.
जनगणना हा प्रकार भारताला नवीन नाही. ब्रिटिशांच्या काळापासून ती होते आहे. पहिली जनगणना 1881 मध्ये करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे ब्रिटिशांच्या काळात 1931 पर्यंत जातीच्या आधारावर जनगणना केली जात होती. 1941 मध्येही जातीच्या आधारावर माहिती गोळा केली गेली. मात्र, ती उघड करण्यात आली नाही. 1951 ते 2011 या काळात जनगणना केली गेली. त्यात अनुसूचित जाती/जमाती यांचा डेटा अर्थात माहिती गोळा केली गेली. इतर मागासवर्गीय आणि अन्य जातींच्या डेटाचा त्यात समावेश नव्हता. त्यामागे काही कारणे नक्‍कीच होती. कदाचित तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी सारासार विचार करूनच हा निर्णय घेतला असावा. मात्र, बिहारने आता काळाचे चाक उलटे फिरवले आहे.
उलटे म्हणण्याचे कारण अशासाठी की जी गोष्ट 1931 पर्यंत होत होती, जी गोष्ट 1941 मध्येही केली गेली. मात्र, जाहीर केली गेली नाही, ती बिहार सरकारने आता 2023 मध्ये सुरू केली आहे. बिहारचा जातीच्या आधारावर जनगणनेचा दुसरा टप्पा एप्रिल महिन्यात सुरू होणार आहे. बिहार देशात आणि एकूणच जगात जातींच्या राजकारणासाठी कुप्रसिद्ध आहे ती गोष्ट आता सर्वपक्षीय सहमतीने केली जातेय. त्यातून जे काही समोर येणार आहे ते नक्‍कीच बिहारच्या आणि देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरेल. बरे सत्तांतराचे राजकारण इतपत जरी हा विषय राहिला असता किंवा राहिला तर एकवेळ ठीक. मात्र त्यातून जर समाजात दुफळी निर्माण होणार असेल, तर आपण आता धोकादायक मार्गाने प्रवास सुरू केला, असे मानण्यास वाव आहे.
जातीच्या आधारावर प्रतिनिधित्व
जातीच्या आधारावर प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद घटनेत करण्यात आली आहे. समाजातील सर्व वर्गांना लोकसभा, विधानसभा अथवा ग्रामसभांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे हा त्यामागचा उद्देश होता. कारण एखादी व्यक्‍ती समाजात विविध क्षेत्रांत वावरताना कितीही मोठी आणि प्रसिद्ध असली तरी जेव्हा ती निवडणुकीला उभी राहते त्यावेळी तिला जातीच्या चष्म्यातून पाहूनच मते दिली जातात. जातीवादाची पाळेमुळे आपल्या समाजात घट्ट आहेत व त्या त्या वेळी काही मंडळींनी आपल्या सोयीसाठी त्याला नियमित पाणीही दिले आहे. त्यामुळेच जातीची मते जेवढी, तेवढीच किंवा थोडीबहुत कमी-जास्त मते चांगले नाव असणाऱ्या व्यक्‍तीला मिळतात. अशा स्थितीत तिच्या विजयाची शक्‍यता फारच कमी असते. तसे होऊ नये यासाठी जातीच्या आधारावर प्रतिनिधित्व दिले जाण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
समाजातील कोणत्याही घटकाला संधी नाकारली जाऊ नये हा त्यामागचा उद्देश. स्वातंत्र्यानंतर काही काळाने जेव्हा सगळे एकसमान पातळीवर येतील तेव्हा जातीपातींमुळे निर्माण झालेल्या मर्यादा आपोआपच मागे पडतील असा घटनाकारांचा विश्‍वास होता. त्यांचा हेतू नि:संशय चांगलाच होता. तथापि, वर्तमानात काय स्थिती आहे ती सगळ्यांनाच चांगली ठाऊक आहे. हे देशाचे भाग्य किंवा दुर्भाग्य म्हणू शकतो. कारण, जातींच्या आधारावर केवळ आकडेमोड केली गेली, सत्ता विशिष्ट वर्गाच्या अर्थात सधन वर्गाच्याच हातात राहिली आणि ते वंशपरंपरेने त्याचा लाभ घेत आहेत.
बिहारचा तर्क काय?
केंद्राची तयारी नव्हती म्हणून आम्हीच जातगणना आमच्या स्तरावर सुरू केल्याचे नितीश कुमार म्हणतात. जातगणनेसोबत त्यांच्या आर्थिक स्थितीचाही अभ्यास करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. समाजात किती लोक गरीब आहेत, त्यांची काय स्थिती आहे याची माहिती यातून मिळेल. त्यांना संधी देऊन पुढे कसे नेता येईल याचा विचार केला जाईल, असा त्यांचा दावा आहे. या जनगणनेचे समर्थन करणाऱ्या प्रत्येकाचे हेच मत आहे. जे मागे पडले आहेत त्यांना संधी दिलीच पाहिजे. सोबत घेत त्यांनाही प्रगतीची दारे खुली केली पाहिजेत. याला कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण तसे होणार आहे का आणि कोण करणार आहे याचे उत्तरही मग शोधावे लागेल. त्याचे कारण म्हणजे ज्यांना संधी मिळाली नाही, ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांच्यासाठी आरक्षण सुरू करण्यात आले. नंतर आरक्षणात पोटआरक्षण निर्माण झाले. त्याहीनंतर आरक्षणाची मागणी करणारे इतरही समाजघटक पुढे आले.
प्रत्येकाने आपली बाजू मांडली व तर्क दिले. त्यातली कोणतीही गोष्ट नाकारता येण्यासारखी नव्हती. आर्थिक दुबळेपणामुळेच स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ येईपर्यंत हे घटक विकासापासून वंचित राहिले. आता या सगळ्याचा परिणाम असा झाला आहे की राज्याराज्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. आरक्षणाभोवतीच प्रत्येक राजकीय पक्षाचे सत्ताकारण सुरू आहे. या सगळ्यात मूळ संधी न मिळाल्याचा अथवा नाकारली गेल्याचा मुद्दा कधीच मागे पडला आहे.
ज्या वर्गाकडे जे नाही ते त्यांना दिले जावे. त्यात जातीचे लेबल कशाला अशी भूमिकाही काहींनी घेतली आहे. तसे केल्याने सध्याच असलेला आरक्षणाचा संघर्ष आणखी तीव्र होत जाण्याचा धोका आहे याकडेही ते लक्ष वेधतात. ब्रिटिशांनी जातगणना कशासाठी केली ते सर्वज्ञात आहे. त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तत्कालीन काही दिग्गज नेत्यांनी माहिती सगळ्याच घटकांची घेतली पण ती जाहीर मात्र केली नाही. सुरुवातीच्या काळात वंचित घटकांचा विकास करण्याच्या दिशेने जाणीवपूर्वक पावले उचलली गेली. त्याचे सकारात्मक परिणामही आता 75 वर्षांनंतर समोर आल्याचे दिसतात. पण सगळेच ध्येय गाठले गेले असे झालेले नाही. किंबहुना आपण त्यापासून म्हणजे सगळ्यांना समान पातळीवर आणण्यापासून अद्याप बरेच दूर आहोत. हे नाकारून चालणार नाही व ते स्वीकारताना त्यामागची कारणे काय आहेत याचीही उजळणी करणे आवश्‍यक आहे. जातीच्या आधारावर जनगणना करताना आपण काळाच्या बरोबर पुढे जाण्याचे थांबवत तर नाही ना याचाही त्यांना विचार करावा लागेल.
