- कार्यवाही करण्याऐवजी आयुक्तांकडे मागणी
पिंपरी – करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे शहरातील लघुउद्योग, व्यवसाय दोन महिने बंद होते. त्याचा त्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील लघुउद्योग आणि बिगरनिवासी (कमर्शियल) मिळकतींचा तीन महिन्याचा मिळकतकर माफ करण्यात यावी, अशी मागणी सत्ताधारी आयुक्तांकडे करत आहे. हे एकप्रकारे शहरवासियांना दाखविले जात असलेले “गाजर’ ठरण्याची शक्यता असून मिळकतकरात माफी द्यावयाची असल्यास त्याला राज्य शासनाची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्याबाबतची कोणतीही प्रक्रिया न राबविता नागरिकांच्या डोळ्यात धुळफेक करत सत्ताधारी आयुक्तांकडे मागणी करत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महापालिकेत नुकतीच एक बैठक पार पडली होती. यामध्ये भाजपा नेते, पदाधिकारी व महापालिकेचे अधिकारीही उपस्थित होते. यावेळी लॉकडाऊनच्या कालावधीत शहरातील सर्वच उद्योगधंदे बंद असल्याने लघुउद्योजकांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. या नुकसानीतून बाहेर येण्यासाठी त्यांना बराच कालावधी लागणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन महापालिका हद्दीतील सर्व लघुउद्योजक, कंपनीधारक व बिगनिवासी मिळकतींचा तीन महिन्यांचा मिळकतकर माफ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
यानंतर सत्ताधारी पक्षनेत्यांसह महापौर आयुक्तांकडे मिळकतकराच्या माफीसाठी पत्र देऊन चर्चा करत आहेत.
मात्र मिळकतकरात माफी द्यावयाची असल्यास सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेऊन हा विषय राज्य शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याऐवजी भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी चालविलेली मागणी आणि पत्रकांमुळे हा विषय सध्या चर्चेचा बनला आहे. कोणत्याही करासंदर्भातील निर्णय हा सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच आयुक्त घेऊ शकतात, हा साधा नियम सत्ताधारी भाजपाला माहिती नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केवळ लोकप्रियता, सहानुभूती मिळविण्यासाठीच ही उठाठेव सुरू असल्याचेही चर्चा रंगली आहे.
सत्ताधाऱ्यांकडून मागणी हेच हास्यास्पद
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. सध्या स्थायी समितीच्या सभा सुरू झाल्या आहेत. नागरिकांचा आणि उद्योजकांना इतका पुळका असेल तर स्थायीमध्ये ठराव करून तो सर्वाधारण सभेकडे पाठविणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर आयुक्त हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्याला मंजुरी घेऊ शकतात. मात्र आयुक्तांकडे मागणी करून काहीही होणार नाही हे माहिती असतानाही सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी चालविलेली मागणीच हास्यास्पद असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्य शासनाची परवागी आवश्यक – आयुक्त
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना अथवा लघुउद्योजकांना मिळकतकरात माफी द्यावयाची झाल्यास त्याला राज्य शासनाची मंजुरी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यास मिळकतकरात तीन महिन्यांची सवलत देता येऊ शकते, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली आहे.