विनिता शाह
ज्या कुटुंबांनी कोविडमुळे आपला कर्तासवरता माणूस गमावला आहे, ज्या मुलांनी आपल्या माता-पित्यांना गमावले आहे किंवा दोन्हीपैकी एक पालक गमावला आहे, त्यांच्यासाठी अनेक राज्य सरकारांनी नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. सरकार आणि समाज यांच्या सहकार्यातूनही हे काम करणे शक्य आहे.
करोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या व्यक्तींच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासंदर्भात केंद्र सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, कोविड झाल्याचे निदान झाल्यानंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आणि तरीही चाचणी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत रुग्णालयाबाहेर जरी व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तरी तो कोविड-मृत्यू मानला जाईल.
आरटीपीसीआर, अँटीजेन टेस्ट किंवा वैद्यकीय तपासणीतून कोविडचे निदान झाले असेल, तरी तो कोविडच मानला जाईल. आयसीएएमआरच्या संशोधनातून असे निष्पन्न झाले आहे की, 95 टक्के मृत्यू कोविड टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर 25 दिवसांच्या आत झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचा लाभ अशा कुटुंबांना होईल, ज्या कुटुंबांमध्ये कोविडमुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे; परंतु तो कोविडबळी मानला गेलेला नाही.
या प्रक्रियेमुळे कोविडबळींच्या आकडेवारीत पारदर्शकताही येईल. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळण्याची प्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचप्रमाणे कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी सहा आठवड्यांच्या आत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, असेही आदेश न्यायालयाने दिले होते.
करोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर कुटुंबीयांना चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा खूपच जटिल आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या (2005) अंतर्गत भूकंप, पूर अशा आपत्तींमुळे होणाऱ्या मृत्यूंसाठी भरपाई देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने करोना ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केली आहे. केंद्र सरकारने करोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंसंदर्भात भरपाई देण्यास इन्कार केला आहे. सरकारचा तर्क असा आहे की,
एखाद्या आजारामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई दिली आणि अन्य आजारामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई दिली नाही, तर ते चुकीचे ठरेल. केंद्र सरकारचे म्हणणे असे आहे की, राज्य सरकारांनी करोनामुळे मृत्यू होणाऱ्या प्रत्येकाच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये भरपाई द्यायला सुरुवात केली, तर राज्यांवर वित्तीय भार पडेल आणि तो पेलणे राज्य सरकारांच्या आवाक्याबाहेरचे असेल. अशा रीतीने निधी खर्च झाल्यास करोनाशी लढण्यासाठी निधी कमी पडेल.
तसे पाहायला गेल्यास करोनामुळे राज्य सरकारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडलाच आहे; शिवाय करांची वसुली कमी होत असल्यामुळे राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या देशभरात साडेचार लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे आणि या सर्वांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देणे शक्य होणार नाही. केंद्र सरकारने कोविड-19 ला प्रतिबंध आणि त्याचे व्यवस्थापन यासाठी अनेक आर्थिक आणि बिगरआर्थिक पावले उचलली आहेत.
विस्तृत लसीकरण कार्यक्रम याचाच एक भाग आहे. कोविड-19 हा इतर 12 आपत्तींच्या तुलनेने गुणात्मकदृष्ट्या वेगळा आहे, कारण ही दीर्घकाळ सुरू राहणारी महामारी आहे. अन्य आपत्ती एकदाच येतात आणि अल्पावधीत नुकसान करून जातात. राज्यांनी करोना मृतांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह रक्कम द्यावी, इतके आर्थिक सामर्थ्य राज्यांमध्ये नाही. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिक्रिया फंडासाठी 6100 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे
आणि राज्य आपत्ती फंडांच्या मदतीसाठी 12 हजार 400 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यात आपत्तींशी संबंधित सर्वच खर्चांचा समावेश आहे. जर सर्वांनाच भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर त्याचा खर्च 18 ते 20 हजार कोटींच्या घरात जाईल. आता मुद्दा असा आहे की, ज्या कुटुंबांनी आपला कर्तासवरता माणूस गमावला आहे, ज्या मुलांनी आपल्या माता-पित्यांना गमावले आहे किंवा दोन्हीपैकी एक पालक गमावला आहे, त्यांच्यासाठी अनेक राज्य सरकारांनी नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे.
जी कुटुंबे पूर्णपणे असहाय बनली आहेत, अशा कुटुंबांना मदत करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद घोषित केली होती, तशीच तरतूद पुढील अर्थसंकल्पात करोनाग्रस्त कुटुंबांना सहाय्य करण्यासाठीही घोषित करू शकते. केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदारी विभागून घेऊ शकतात आणि अन्य अर्थसंकल्पीय खर्चातून या कारणासाठी जास्तीत जास्त तरतूद करू शकतात.
व्यक्ती श्रीमंत असो वा गरीब, करोनाने कुणालाच सोडले नाही. जी कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ती कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे झालेले नुकसान सहन करू शकतील. परंतु जी कुटुंबे पूर्णपणे असहाय झाली आहेत, त्यांना मदत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आता नुकसान भरपाईसाठी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याची वेळ आली आहे.
असहाय झालेल्या कुटुंबांना सावरणे ही समजाचीही जबाबदारी आहे. स्वयंसेवी संस्था, संघटना अशा कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांना मदत करू शकतात. सरकार आणि समाज यांच्या सहकार्यातूनही हे काम करणे शक्य आहे. चला, करोनापीडित कुटुंबांची एकत्रितपणे काळजी घेऊया. अशा कुटुंबांची ओळख मृत्यू प्रमाणपत्रांवरून पटविता येणे शक्य आहे.