जीएसटी, ‘प्लॅस्टिक बंदी’ची उमेदवारांनाही झळ

निवडणूक आयोगाने निश्‍चित केलेल्या खर्च मर्यादेमुळे करावी लागत आहे कसरत

पिंपरी – कोणत्याही निवडणुका जवळ आल्या की, निवडणुकात प्रचारासाठी लागणाऱ्या साहित्याची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असते. या विधानसभा निवडणुकीसाठीही झेंडे, बिल्ले, टोप्या अशी प्रचारसाधने उपलब्ध झाली आहेत. मात्र, या साहित्यांची खरेदी करीत असताना आता उमेदवारांनाही महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. “जीएसटी’ आणि “प्लॅस्टिक बंदी’मुळे प्रचाराच्या साहित्यांमध्ये मोठी दरवाढ झाली आहे.

उमेदवारांना देखील पर्यावरणपूरक प्रचार साहित्य वापरावे लागत आहे. त्यामुळे, उमेदवारांना हे साहित्य खरेदी करताना आता अधिकचा भार सोसावा लागत आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेली खर्चाची मर्यादा आणि बदलत्या काळानुसार बदलले प्रचार साहित्य यामुळे उमेदवारांना ताळमेळ बसविण्यात चांगलीच कसरत करावी लागत आहे.

निवडणुकीत उमेदवारांसाठी प्रचारपत्रके, छत्री, झेंडे, टोप्या, मफलर, बिल्ले, बिल्ल्यांचा हार, पिशवी, रॅलीसाठी कटआऊट, आकाशदिवे यासारख्या प्रचारसाहित्यांबरोबरच डमी मतदान यंत्र, स्टेज व्हॅन, हायड्रोलिक एलईडी डिस्प्ले व्हॅन, एलईडी सायकल डेमो, उमेदवारांचा माहितीपट, सोशल मीडियावर प्रचाराची व्हिडीओ क्‍लिप, एमएमएसद्वारे व्हाईस कॉल, कलाकारांच्या आवाजात उमेदवाराच्या प्रचाराची ध्वनीफित, पथनाट्य यांचे पॅकेज उपलब्ध आहेत. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत या सर्वच साहित्यांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे दिसून येत आहे.

असा होतो खर्च –
या विधानसभा निवडणुकीसाठी खुर्च्या व ध्वनिक्षेपकांची सोय असलेल्या स्टेज व्हॅनसाठी प्रतिदिवस 10 हजार रुपये, हायड्रोलिक एलईडी डिस्प्ले व्हॅनसाठी प्रतिदिवस दहा हजार रुपये, एलईडी दिव्यांची सोय असलेल्या डेमो सायकलसाठी प्रतिदिवस दहा हजार रुपये उमेदवारांना मोजावे लागत आहेत. तसेच ड्रोन असलेल्या कॅमेराचा वापर करुन उमेदवाराच्या प्रचाराचा 30 मिनिटांचा माहितीपट तयार करण्यासाठी एक लाख रुपयांचा खर्च येतो. याबरोबरच कोणालाही घालता येईल, असा उमेदवारांच्या चिन्हाचा फुग्यांचा वेशही बाजारात उपलब्ध आहे.

प्रचाराचे साहित्य महागले

झेंड्याची किंमत 8 रुपयांपासून 40 रुपयांपर्यत, बिल्ल्यांचा हार 20 रुपये, डमी मतदान यंत्र 150 रुपये, मफलर 5 ते 10 रुपये, छत्री 250 रुपये, आकाश कंदील 25 ते 50 रुपयांना उमेदवारांना विकत घ्यावा लागत आहे. प्लॅस्टिक बंदी असल्यामुळे उमेदवारांना पर्यावरणपूरकच प्रचाराचे साहित्य वापरावे लागत आहे. त्यातच जीएसटीमुळे अधिकची रक्कम भरावी लागत आहे. त्यातच निवडणूक विभागाने खर्चाला मर्यादा घातल्या आहेत. त्यामुळे, उमेदवारांना खर्चाचा ताळमेळ बसविताना प्रचाराच्या साहित्यांमध्ये कपात करावी लागत असून सोशल मीडियावरच “हायटेक’ प्रचारावर भर द्यावा लागत असल्याचे दिसत आहे.

हायटेक प्रचारसाधनांचा वापर –

हायटेक प्रचारासाठी लागणारे स्मार्ट फोनचे विविध ऍप्लिकेशनही लाख रुपयांच्या घरात असल्याने मतदारांपर्यंत पोहचंण्यासाठी उमदेवारांना हायटेक साहित्यांसाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहे. ऍपद्वारे मतदारांना बूथनिहाय मतदानाची स्लिप पाठवण्याची सोयही उपलब्ध आहे. मतदारांची नावे, महिला, पुरुष, जात, वय, पत्ता असे वर्गीकरणाची सोय असलेले मोबाईल ऍप उपलब्ध आहेत. विधानसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व बूथमधील मतदारांची यादी असलेल्या मोबाईल ऍपची किंमत लाखांमध्ये आहे. मात्र, अशिक्षित व स्मार्ट फोनचा वापर न करणाऱ्या मतदारांसाठी उमेदवारांनी प्रचारपत्रके आणि मतदानांच्या स्लिपाचा वापर सुरु केला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.