पुणे – राज्यातील साखर कामगारांच्या पगार वाढीसह विविध प्रश्नांवर राज्य सरकारने साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिपक्षीय समिती स्थापन करुन चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व राज्य साखर कामगार महासंघाने सोमवारपासून (दि.30) जाहीर केलेला राज्यव्यापी बेमुदत संप मागे घेण्यात आला आहे. त्याबाबत प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, महासंघाचे सचिव आनंदराव वायकर यांनी माहिती दिली.
यावेळी प्रतिनिधी मंडळाचे कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, राऊसाहेब पाटील, रावसाहेब भोसले, उपाध्यक्ष युवराज रणवरे, डी.बी. मोहिते, अशोक बिराजदार, नितीन बेनकर, सचिव राजेंद्र तावरे, सयाजी कदम, प्रदीप शिंदे, कैलास आवळे, संजय मोरबाळे, महासंघाचे पी. के. मुंडे, सुभाष काकुस्ते, व्ही.एम. पतंगराव आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
काही प्रमुख मागण्या…
- भाडेतत्वावर व भागीदारीने व विक्री केलेल्या तसेच खाजगी साखर कारखान्यांतील कामगारांना कराराप्रमाणे वेतन मिळावे
- थकीत पगाराची रक्कम नवीन व्यवस्थापनाने दिली पाहिजे
- शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या प्रश्नांचीही सोडवणूक व्हावी
- साखर उद्योगातील रोजंदारी, कंत्राटी, नैमित्तीक काम करणाऱ्या कामगारांना अकुशल कामगारांप्रमाणे वेतन मिळाले पाहिजे
- केंद्र सरकारचे कामगारविरोधी कायदे रद्द केले पाहिजेत