सातारा – प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजनेचा करार त्वरित रद्द करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. शेतकरी, कामगार व शेतमजूर या वर्गांना संजीवनी देणारा व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पहिले जाते. 90 दशलक्ष शेतकरी दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित आहेत. ग्रामीण भागातील जनता हळूहळू शहराकडे जात आहे. खेडी ओस पडत आहेत. असे असताना भारत दुग्धशाळा व इतर व्यवस्थेत प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी योजना आणल्यास ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त होणार आहे. केवळ दुग्ध व कृषी क्षेत्रच नव्हे तर अन्य उत्पादन क्षेत्रावरही याचा परिणाम होणार आहे. स्टील उद्योगाने या योजनेला कडाडून विरोध केला आहे. पेपर, टॉय उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसीन आदी क्षेत्रांनीही विरोध केला आहे. केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला मंदीचा सामना करावा लागत आहे.
पाश्चात्य व इतर देश भारताकडे विशाल बाजारपेठ म्हणून पाहत आहेत. आम्ही त्यांना केवळ आमची दारे उघडून देत नाही तर त्यांना आमचे शोषण करण्याची संधी देत आहोत. त्यामुळे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते. या कराराचा आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था, शेती व ग्रामीण भागावर परिणाम होणार आहे. हा करार रद्द झाला नाही तर स्वाभिमानी संघटना तीव्र विरोध करेल. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, राज्य कार्यकारणी सदस्य अर्जुन साळुंखे, उपाध्यक्ष देवानंद पाटील, युवा जिल्हाप्रमुख धनंजय महामुलकर, सातारा तालुकाध्यक्ष रमेश पिसाळ, कराड दक्षिण अध्यक्ष बापूराव साळुंखे, कराड उत्तर अध्यक्ष प्रमोद जगदाळे, संदीप पवार, फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, जनार्दन आवारे, मदन साळुंखे, संजय जाधव, हणमंत जाधव उपस्थित होते.