पाणी वाटप रखडल्याने पालिकेची अडचण
पुणे – रेंगाळलेल्या पावसाने आपला मुक्काम संपविला असतानाच राज्यातील सत्ता संघर्षही गेल्या 2 आठवड्यांपासून रेंगाळला आहे. त्याचा फटका थेट पुणेकरांच्या पाण्याला बसला असून ऑक्टोबरमध्ये अपेक्षित असलेले धरणातील पाण्याचे वाटप कालवा समितीची बैठक रखडल्याने थांबले आहे. दरवर्षी 15 ऑक्टोबरपूर्वी ही बैठक होते. मात्र, यावेळी पालकमंत्र्यांअभावी कालवा समितीची बैठक रखडली असून त्यामुळे पुणे शहराला नक्की किती पाणी मिळणार याबाबत महापालिकाच संभ्रमात आहे. त्यातच, राज्य शासनाने महापालिकेस 11.50 टीएमसीचा पाणीकोटा मंजूर केला असतानाच जलसंपदाने पालिकेला ऑगस्ट महिन्यात पत्र पाठवून जुन 2020 पर्यंत केवळ 10.84 टिएमसी पांणी मंजूर केले असल्याचे सांगत, पालिकेच्या अडचणीत आणखीनच भर टाकली आहे.
पावसाळा संपल्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर खडकवासला धरणसाखळीमधील धरणांमध्ये दरवर्षी 15 ऑक्टोबरपर्यंत किती पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यानुसार कालवा समितीच्या बैठकीत पाणी वाटपाचा निर्णय घेतला जातो. प्रामुख्याने ऑक्टोबर अखेरपर्यंत ही कालवा समितीची बैठक होते. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होते. त्यातील धरणातील उपलब्ध पाणी पुणे शहर, जिल्ह्यातील शेतीसाठीचे सिंचन, बाष्पीभवन, पाणीपुरवठा योजनांसाठी निश्चित केले जाते, त्यात हे पाणीवाटप 15 जुलै ही पुढील वर्षाची तारीख गृहीत धरून केले जाते.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठका रखडल्या
यावर्षी मात्र नोव्हेंबर महिना जवळपास अर्धा संपत आला असतानाही ही बैठक होऊ शकलेली नाही. त्याला कारण ठरले आहे ते राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून जवळपास 4 आठवडे उलटले असतानाही सत्तास्थापन होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळही अस्तित्वात येऊ शकलेले नाही. परिणामी पालकमंत्र्यांच्या नेमणुकाही झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सर्व बैठका रखडल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने कालवा समितीचा समावेश आहे. त्यामुळे ही बैठक होत नाही तोपर्यंत महापालिकेला नेमके किती पाणी मिळणार हे निश्चित नसल्याने पालिकेचीही कोंडी झाली आहे.