नवी दिल्ली : खासगी मालमत्ता अधिग्रहणाच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. 9 न्यायधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या मुद्द्यावर सुनावणीदरम्यान हे महत्वपूर्ण आदेश दिले. कोर्टाने 1 मेच्या सुनावणीनंतर खासगी मालमत्ता प्रकरणातील निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर आज त्यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
काय दिला निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने 1978 नंतर हा निर्णय पलटवला आहे. यावेळी समाजाच्या दृष्टीने विषय मांडण्यात आला होता. यावेळी म्हटलं होतं की, सरकार सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी सर्व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकतात. त्यावर कोर्टाने निर्णय देत म्हटलं आहे की, संविधानातील अनुच्छेद 39 (बी) नुसार खासगी मालमत्तांना सामुहिक संपत्ती म्हणू शकणार नाही. तसंच, लोकहितासाठीही त्याचे वितरण करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी या प्रकरणावर निर्णय सुनावताना 1980 च्या मिनव्‍‌र्हा मिल्स खटल्याच्या अनुषंगाने 42 व्या घटनादुरुस्तीच्या दोन तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. त्या तरतुदींमुळे कोणत्याही घटनादुरुस्तीला ‘कोणत्याही आधारावर कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नांकित केले जाण्यापासून’ प्रतिबंधित करण्यात आले होते आणि व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा सरकारी धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना प्राधान्य देण्यास असंवैधानिक ठरवले होते.
खंडपीठामध्ये कोणाकोणाचा समावेश आहे?
मुख्य न्यायाधीश चंदच्रूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्या. हृषिकेश रॉय, न्या. बी.व्ही नागरत्ना, न्या. जे.बी. पारदीवाला, न्या. सुधांशु धुलिया, न्या. मनोज मिश्रा, न्या. राजेश बिंदल, न्या. सतीश चंद्र शर्मा आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश होता.
