रेठरे बुद्रुक (नारायण सातपुते) – गेल्या दोन वर्षातील विविध प्रकारच्या आपत्तींमुळे अडचणीत सापडलेल्या वाहन व्यवसायाला घरघर लागली आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. कर्ज काढून वाहन व्यवसाय सुरू केलेल्या तरुणांच्यावरती ऐन हंगामात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचा हप्ता, टॅक्स भरायचा की जगावं असा प्रश्न आहे. त्यामुळे मायबाप, सरकार हो… जरा आमच्याकडे पण लक्ष द्या, अशी आर्तहाक या व्यवसायिकांकडून मारली जात आहे.
वय वर्षे 18 ते 35 या वयोगटातील बहुतांशी सुशिक्षित युवकांनी नोकरी नाही. म्हणून भरमसाठ व्याजदराने बॅंकांची कर्जे काढून व्यवसायासाठी वाहने खरेदी केली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने एक्साव्हेटर जेसीबी, पोकलेन, डंपर, ट्रक यांचा समावेश आहे. वाहन व्यवसायीक आर्थिक मंदीने पुरता हतबल झाला आहे. त्यात करोना महामारीची आपत्ती ऐन हंगामामध्ये ओढावल्याने सध्या या व्यवसायिकांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाडच कोसळली आहे. शासन किमान गोरगरीब जनतेला जगण्यासाठी रेशन आणि पेन्शन तरी देत आहे. परंतु, नोकरी न मिळालेले तरुण कर्ज काढून वाहन व्यवसायात उतरले आहेत.
या आणीबाणी जन्य परिस्थितीत व गत वर्षीच्या अतिवृष्टीच्या काळात वाहन व्यवसायिकांच्या व्यवसायावर गंडांतर आले आहे. त्यात आर्थिक मंदी असल्याने नवीन प्रोजेक्ट नाहीत. तसेच लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण हंगाम वाया गेला आहे. लॉकडाऊन उठणार तोच पावसाळा सुरू होणार आणि जनजीवन पूर्ववत होईपर्यंत संपूर्ण वर्किंग सिझन वाया जाणार, हे वास्तव आहे.
त्यासाठी या व्यवसायिकांना केंद्र व राज्य सरकारने मदत करण्याचे धोरण विचारात घेणं ही काळाची गरज आहे. गेल्यावर्षीचा महापूर, आर्थिक मंदी आणि आता करोना महामारी या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनांना पेंडिग टॅक्स किमान दोन ते तीन वर्षांचा माफ करावा, आरबीआयने सध्या कर्ज हफ्ते वसुलीला स्थगिती दिली असलीतरी बॅंकांनी सदर हफ्त्यावर दंड कायम ठेवला आहे, तो रद्द करावा, वाहन व्यवसायात वाहन धारकांना काम नाही.
परंतु, ड्रायव्हर, ऑपरेटर क्लिनर यांना बसून पगार देण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय स्पेअरपार्टच्या वाढलेल्या किंमती, त्यावर असणारा जीएसटी तसेच इंधनाचे व स्पेअरपार्टचे वाढते दर यामुळे वाहन व्यवसायीक अत्यंत अडचणीत सापडले आहेत. त्यासाठी या वाहन उद्योजकांकरिता मदतीची पावलं उचलण्याची गरज आहे. सरकार ज्या ज्या लघु उद्योगांना मदत करणार आहे, त्यामध्ये वाहन व्यवसायिकांचा समावेश करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षापासून वाहन व्यवसायाला लागलेली घरघर दुरूर करण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करण्याची गरज आहे.