कोलकाता – तृणमूलच्या दोन मंत्र्यांसह एकूण चार जणांना नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात कोलकाता हायकोर्टाने अंतरीम जामीन मंजूर केला आहे. हे प्रभावशाली लोक आहेत ते जामिनावर सोडले तर ते अन्य लोकांवर प्रभाव टाकून पुरावे नष्ट करतील, असा युक्तिवाद सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला होता, पण कोर्टाने तो अमान्य करून फेटाळला आहे.
नारदा सिंटग ऑपरेशन प्रकरणात सीबीआयने तृणमूल कॉंग्रेसचे दोन मंत्री, एक विद्यमान आमदार व कोलकात्याच्या तृणमूलच्या माजी महापौरांना अटक केल्याचे प्रकरण खूपच गाजले होते. त्यांच्यावर सीबीआयने कारवाई केल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सीबीआयच्या कार्यालयात गेल्या होत्या, तेथे त्यांनी सहा तास सीबीआय अधिकाऱ्यांशी वाद घातला होता.
तसेच तृणमूलच्या समर्थकांनी सीबीआय कार्यालयाच्या बाहेर जमून तेथे दगडफेकही केली होती. सीबीआय कोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर करून सोडून दिले होते व त्याच दिवशी रात्री कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीबीआय कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण वादात अडकले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्येच या जामिनाच्या निर्णयावरून मतभेद झाले होते.
अखरे या सर्वांना आज अंतरीम जामीन मंजूर करण्यात आला. सुब्राता मुखर्जी, फिरहाद हकीम, हे दोन मंत्री व तृणमूलचे आमदार मदन मित्रा आणि माजी महापौर सोवन चॅटर्जी अशी जामीन मिळालेल्या चार जणांची नावे आहेत. ते सध्या घरातच स्थानबद्ध होते. त्यांना काही अटींवर व तसेच सध्या कोलकात्यात लॉकडाऊन सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जामीन देण्यात आला आहे.