‘एक देश, एक निवडणूक’ या विधेयकावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर केले जाणार आहे. सरकारकडून विशेषत: नेतृत्व करणार्‍या भारतीय जनता पार्टीकडून ‘एक देश, एक निवडणूक’ कसे आवश्यक आहे, त्याचे काय फायदे देशाला होतील हा तर्क मांडला जातो आहे. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचे सांगितले जाते आहे ते म्हणजे हा निर्णय झाला तर सातत्याने होणार्‍या निवडणुकांमधून देशाची सुटका होईल.
दुसरा तर्क असा मांडला जातो आहे की सरकारच्या तिजोरीवरील बोजा कमी होईल आणि तिसरा महत्त्वाचा तर्क म्हणजे धोरणात सातत्य राखता येईल. निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे योजनांना जो ब्रेक लागतो तो लावण्याची गरज भासणार नाही. व्यवहारी दृष्टिकोनातून यात चुकीचे काहीच नाही. त्यातून झाला तर लाभच होणार आहे. मात्र, काही प्रश्‍नही उपस्थित होत आहेत, त्याची उत्तरे सरकारला शोधावी लागतील. संख्याबळानुसार जर ते गेले तर त्यांना स्वबळावर हे विधेयक संमत करून घेणे अशक्य आहे. विरोधी पक्षांना सोबत घेतले तरच त्यांना काही करता येऊ शकते. तथापि, विरोधी पक्ष सरकारसोबत येण्याची शक्यता अत्यंत दुर्मिळ आहे.
सगळ्यात मोठ्या विरोधी पक्षाचे म्हणजे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपला इरादा बोलून दाखवला आहे. काँग्रेसचेच एक ज्येष्ठ आणि कायदेतज्ज्ञ असलेले नेते पी. चिदंबरम यांनीही कालच आपला विरोध जाहीर केला आहे. काँग्रेससोबत असणार्‍या अन्य पक्षांची भूमिका त्याच प्रकारची असणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक संमत करून घेणे सरकारपुढे हिमालय उचलून आणण्याएवढे कठीण असणार आहे. ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल सादर झाला आहे. आपल्या लोकशाहीला आणखी चैतन्यशील आणि समावेशक बनवण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे समितीला आणि सरकारलाही वाटते.
पंतप्रधानांनीही सोशल मीडियावर तशीच प्रतिक्रिया दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात 100 दिवसांच्या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे समितीने सुचवले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्याची शिफारस कोविंद समितीने केली आहे. प्रामुख्याने दोन घटनादुरुस्ती कराव्या लागणार आहेत आणि तेथेच सगळे अडणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे कोणतेही घटना दुरुस्ती विधेयक संमत करून घेण्यासाठी दोन तृतीयांश मतांनी ते विधेयक संमत होणे गरजेचे असते. किंवा असेही म्हणता येते की सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले पाहिजे.
लोकसभेतील एकूण सदस्य संख्या 543 आहे. विधेयकाच्या बाजूने 362 मते पडणे आवश्यक आहे. आजच्या घडीला भारतीय जनता पार्टीची स्वत:ची सदस्यसंख्या 240 आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांची संख्या धरून हा आकडा 293 पर्यंतच जातो. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीकडे 234 संख्याबळ आहे. याचा अर्थ विधेयक संमत करून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षांच्या मदतीची गरज भासणारच आहे. तुलनेने राज्यसभेत सरकारची स्थिती चांगली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे 113 आणि नियुक्त केलेले 6 असे संख्याबळ त्यांच्याकडे आहे, तर विरोधकांचे संख्याबळ 85 आहे. मात्र या सभागृहातही विधेयक संमत करायचे झाल्यास 164 सदस्यांचा पाठिंबा असणे क्रमप्राप्त आहे.
दोन्ही सभागृहातून किमान शंभर सदस्य अनुपस्थित अथवा तटस्थ राहिले तर दोन तृतीयांश बहुमताने विधेयक संमत करवून घेता येईल. मात्र, मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळात ही बाब सर्वथा अशक्य वाटते. कोविंद समितीने 62 राजकीय पक्षांकडून मत मागवले होते. एकूण 47 राजकीय पक्षांनी आपले मत मांडले. यापैकी 32 जणांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ला पाठिंबा दिला तर 15 पक्षांनी विरोध केला. यावर्षी मे-जून महिन्यात लोकसभा निवडणूक झाली होती. त्याचवेळी ओडिशा, आंध्र, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशात निवडणूक झाली. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणात आता निवडणूक सुरू आहे व वर्षाअखेरीस महाराष्ट्र, झारखंड आणि झालेच तर दिल्लीचीही निवडणूक होईल. पुन्हा पुढच्या वर्षी बिहारमध्ये निवडणूक आहे व त्यानंतर 2026 व 2027 मध्ये किमान अर्धा डझन राज्यांत निवडणूक घ्यावी लागेल.
विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ जर सरकार पूर्णवेळ टिकले तर 2029 मध्ये संपणार. इतक्या राज्यांची त्या वर्षाशी सांगड घालावी लागेल. त्यासाठी पुन्हा आवश्यक सहमती घडवून आणावी लागेल. अर्थात सहमती घडवून आणण्यासाठीची दारे कधीच बंद नसतात आणि लोकशाहीची पहिली अटच सहमतीचे राजकारण आहे. त्यामुळे सरकार एखाद्या संसदीय स्थायी समितीकडे अथवा संयुक्त संसदीय समितीकडे हे विधेयक पाठवून सगळ्यांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न करू शकते आणि त्यांना तसे करावेही लागेल. या समितींमध्ये सर्व पक्षांचे सदस्य असल्यामुळे राजकीय पक्षांशी संवाद साधणे सरकारला सोपे होते आणि काही बाबी स्वीकारून आणि काही बाबी वगळून विधेयकाच्या संमतीचा मार्ग प्रशस्त करता येतो. यासाठी संवाद साधणे आणि त्यात सातत्य असणे किमान अट आहे जी सध्या दूरदूरपर्यंत दिसत नाही.
काँग्रेसने आपला चेंडू टाकला आहे. तेलगू देसम या सरकारमधील घटक पक्षाचीही बिनशर्त नाही तर तत्त्वत: संमती आहे. अशा वातावरणात दोन्ही सभागृहांत घटना दुरुस्तीसाठी सरकार पाठिंब्याचा आकडा आणणार कुठून, हा प्रश्‍नच आहे व लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हींचा कार्यकाळ सोबत आणण्यासाठी आपल्या टर्ममधील काही काळाचा त्याग करणार कोण, हे मोठे प्रश्‍न आहेत.
