#cab : इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करावी

नवी दिल्ली :  बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाला.  संसदेत कॅब मंजूर झाल्यानंतर संपूर्ण ईशान्य भारत पेटून उठला आहे. यातच जेडीयूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पार्टीच्या भूमिकेविरोधात जाऊन या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे.

दरम्यान प्रशांत किशोर यांनी या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ट्विट द्वारे म्हटले की,’आता न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करायचा की नाही, ते ठरविले पाहिजे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, असे ही ते म्हणाले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काळजी करण्याची काही गरज नाही, अशा शब्दांमध्ये  ईशान्येकडील नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)