देशाचे विद्यमान राजकारण सध्या विविध शब्दसमूहांमध्ये विनाकारणच अडकून पडले आहे की काय अशी शंका येते. गेले काही दिवस चर्चेत असलेल्या सीएबी, सीएए, एनआरसी, एनपीआर अशा विविध शब्दांमधून निश्चित काय अर्थबोध होत आहे हे माहीत नसले तरी सोशल मीडियावर वाद आणि चर्चेच्या फैरी झडत आहेत. विरोधी पक्ष आक्रमक होत आहेत आणि सरकारला खुलासे करावे लागत आहेत. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी विविध माध्यमांना मुलाखती देऊन वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला हा या खुलाशांचाच एक भाग होता. मुळात वातावरण एवढे पेटेपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नव्हती. आधीच सर्वांना विश्वासात घेऊन काम केले असते तर ही वेळ आली नसती.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात याबाबत चर्चा झाली असली तरी ती संपूर्णपणे लोकांपर्यंत पोहोचत नाही म्हणूनच सीएए या शब्दसमूहापासून सुरू झालेला हा राजकीय खेळ आता एनपीआर या शब्दसमूहापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. सीएबी म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू होती तेव्हा सीएबी हा शब्द मागणीत होता. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले तेव्हा सीएए हा शब्द समोर आला आणि आंदोलने सुरू झाली. त्याच्या जोडीला नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन म्हणजेच एनआरसी हा शब्दसमूह समोर आला आणि आता देशाच्या जनगणनेच्या निमित्ताने नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजेच एनपीआर हा शब्द चर्चेत आला. सोशल माध्यमावर याबाबत खऱ्या माहितीपेक्षा खोटी आणि चुकीचीच माहिती प्रसारित झाल्याने देशात अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले.
सरकारच्या माहितीप्रमाणे त्यांची भूमिका कितीही प्रामाणिक असली तरी विरोधी पक्षांना त्यांचे काम करायचे असल्याने सरकारविरोधी वातावरण तयार करण्याची ही संधी त्यांनी सोडली नाही. सीएए, एनआरसीवरून निर्माण झालेला संघर्ष आता कमी झाला असला तरी दशवार्षिक जनगणनेच्या निमित्ताने आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरच्या विषयावरून पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारला आतापासूनच सावध राहावे लागेल. मंगळवारी विविध माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर या दोहोंचा परस्परसंबंध नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आणि लोकसंख्येची गणना दर दहा वर्षांनी केली जाते. त्यामध्ये विशेष अशी काहीही बाब नाही.
काही लोक अकारण भय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही अमित शहा यांनी केला. पण विरोधी पक्षांना दोष देण्यापेक्षा सरकारने स्वतःची जबाबदारी ओळखायला हवी. अमित शहा यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे 2010 मध्ये म्हणजेच कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरचा नियम सुरू करण्यात आला. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरद्वारा मिळणाऱ्या माहितीचा वापर हा सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केला जातो. तर नागरिकत्व संशोधन कायद्याचा वापर कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्यासाठी नाही तर त्याला नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, असेही अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते आणि त्याची प्रक्रिया एक वर्ष आधीच सुरू केली जाते.
भारतात पूर्वी 2011 मध्ये जनगणना झाली होती आणि पुढील जनगणना 2021 मध्ये होणार हे गृहीत आहे. त्याआधी एक वर्ष म्हणजे 2020च्या एप्रिलपासून त्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे; पण या प्रक्रियेच्या तोंडावरच नागरिकत्व कायदा आणि नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझनचा वाद निर्माण झाल्याने सरकारच्या जनगणनेबाबतच्या प्रक्रियेवरही शंका घेतली जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय हितासाठी महत्त्वाची असलेली जनगणना प्रक्रिया व्यवस्थित आणि विघ्नाविना पार पडावी, असे वाटत असेल तर सरकारला नागरिकांच्या मनातील सर्व शंका दूर कराव्या लागतील. विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन त्यांचाही या प्रक्रियेला पाठिंबा मिळवावा लागेल. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारने हाताशी उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनांचा वापर करून लोकांचे जनगणनेबाबत प्रबोधन करायला हवे. जनगणनेची माहिती घेऊन नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार केले जाते.
देशात राहणाऱ्या लोकांची ती माहिती असते. देशाच्या नागरिकत्वाचा त्याच्याशी संबंध नसतो तर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन हे नागरिकत्वाशी संबंधित आहे. त्यासाठी विविध पुरावे द्यावे लागणार आहेत; पण नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन संपूर्ण देशात लागू करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही, असा खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केला आहे; पण जनगणनेची प्रक्रिया ही दर 10 वर्षांनी येणारी नियमित प्रक्रिया आहे. त्याबाबत शंका निर्माण झाल्या तर देशाचे लोकसंख्याविषयक खरे चित्र समोर न येण्याची भीती आहे. देशाचे धोरण आणि आगामी काळाचे नियोजन ज्या माहितीवर संपूर्णपणे अवलंबून असते ती माहिती अपुरी, चुकीची आणि संदिग्ध असून चालणार नाही.
त्यामुळे सीएबी, सीएए, एनआरसी, एनपीआर अशा विविध शब्दांमध्ये देशाचे राजकारण अडकून राहणे परवडणारे नाही. विरोधी पक्षांची सीएबी, सीएए, एनआरसीबाबतची विरोधाची भूमिका समजण्यासारखी असली तरी नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर किंवा राष्ट्रीय जनगणना याबाबत विरोधी पक्षांनी सामंजस्याची आणि सहकार्याची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर या दोन भिन्न बाबी असून नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे हे सरकारच्या जोडीने विरोधी पक्षांनीही सामान्य नागरिकांना समजावून सांगायला हवे.
जनगणनेसाठी जेव्हा कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल तेव्हा त्यांना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन आणि नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर यामधील फरक स्पष्ट करून सांगायला हवा. कारण हे कर्मचारी जेव्हा जनगणनेची माहिती जमा करायला जातील तेव्हा त्यांना नागरिक असंख्य प्रश्न विचारणार आहेत आणि नागरिकांच्या मनात थोडा संशयही राहणार आहे. नागरिकांनी जनगणना करण्यास सहकार्य करावे म्हणून त्यांच्या शंका दूर होण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारला मोठी प्रबोधन मोहीम राबवावी लागेल. सीएए, एनआरसी, एनपीआर अशा शब्दसमूहांच्या राजकारणात जनगणनेसारखी एक महत्त्वाची राष्ट्रीय प्रक्रिया हरवून गेली तर ते देशाला परवडणारे नाही.