विकतचे दुखणे (अग्रलेख)
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा ऍक्‍शनमध्ये आले आहेत. त्यांचे इराणशी पटत नाही. त्यामुळे इराणला दाबून मारण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याकरिता सगळीकडून इराणची नाकाबंदी करण्याचा प्रकार पद्धतशीरपणे सुरू आहे. एखाद्या देशाला झुकवायचे असेल अथवा जेरीस आणायचे असेल तर आर्थिक कोंडी करण्याशिवाय जालीम उपाय नसतो. श्रीमंत अमेरिका हाच उपाय जगभरात वापरत आली आहे. श्रीमंती व त्यामुळे पोसलेली लष्करी ताकद याच्या जोरावर अमेरिकेची जगभरात दादागिरी सुरू असते. त्यातूनच गेल्या काही काळापासून रखडलेल्या नाट्याचा उर्वरित भाग आता अमेरिका नव्याने सादर करते आहे. इराणकडून कोणीही तेल घेऊ नये, असा फतवा अमेरिकेने अगोदरच काढला होता. मात्र, त्यावेळी काही देशांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
या देशांनी टप्प्याटप्प्याने इराणच्या तेलाची आयात कमी करावी व नंतर पूर्णपणे बंद करावी यासाठी मुदत दिली गेली होती. ती आता संपल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता जे देश अमेरिकेचा हा निर्णय मान्य करणार नाही, ते अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेणार. याचाच अर्थ अमेरिकेच्या अवकृपेचे धनी ठरणार. या देशांची घरगुती पातळीवर काहीही स्थिती असली आणि गरज असली तरी अमेरिका म्हणते म्हणून त्यांना अनिच्छेने हे सगळे करावे लागणार. पूर्वीही असेच झाले होते. आता काय होते ते पाहावे लागेल. इराण हा एककल्ली आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखाली न आलेला देश आहे. हे जरी खरे असले व त्यामुळे तो अमेरिकेच्या “गुडबुक’मध्ये नसला तरी अमेरिकेच्या इराणवरील खप्पा मर्जीचे हेच एकमेव कारण नाही आणि नसावे.
अमेरिकेचा भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ तेच सांगतो. आपल्या स्वार्थासाठी कोणाचीही मदत घ्यायची अथवा त्याला मदत करण्यास बाध्य करायचे. मतलब साध्य झाला की मदत करणाऱ्यालाच अडगळीत टाकायचे अशी पक्‍की बनेलवृत्ती या देशाच्या रक्‍तात भिनली आहे. ती इतक्‍या काळात बदलली नाही व आता कोणी बदलू शकेल याचीही सूतराम शक्‍यता नाही. त्याला कारण अमेरिकेला वेसण घालायचे सामर्थ्य कोणाकडेही नाही. मात्र, आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर आपली संपन्नता आणि आपली ताकद वाढवण्याचा आणि त्याचा दुरुपयोग करून मानवाधिकार, लोकशाहीचा रक्षणकर्ता अशी झूल पांघरून दादागिरी करण्याचा अमेरिकेचा नित्यक्रम सदैव सुरू असतो.
अर्थकारण हेच अमेरिकेच्या कोणत्याही कृत्यामागची प्रेरणा असते. जगात आज तेल किती महत्त्वाचे आहे हे वेगळे सांगायला नको. तेलाच्या कमतरतेमुळे जगाच्या विकासाचे चाक ठप्प होणार आहे. ते तसे होऊ द्यायचे नसेल तर त्याला इंधनाची गरज आहे. अमेरिकेला हेच इंधन गवसले असून या क्षेत्रातली अन्य देशांची मक्‍तेदारी मोडून सगळी किंवा बाजारपेठेचा बहुतांश भाग आपल्याकडे वळवण्याकरता त्या देशाने हा सगळा उपद्‌व्याप सुरू केला आहे.
कच्च्या तेलाची निर्यात हाच इराणचा कणा आहे. किंबहुना इतर काही तेल उत्पादक देशांप्रमाणे इराणची तीच मूलभूत ताकद आहे. त्याची निर्यात थांबली तर इराणला गुडघे टेकण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार इराणची तेल निर्यात ठप्प झाली तर केवळ त्याच देशाला नव्हे, तर जगाला त्याचे दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील. एका मोठ्या पुरवठादाराचा माल विकत घेणेच बंद झाले अथवा पाडले गेले तर बाजारात तुटवडा निर्माण होणार. जो माल मिळेल त्याच्या दरात तेजी येणार. जी संपन्न राष्ट्रे आहेत त्यांचे ठीक आहे. मात्र ज्या अर्थव्यवस्था जेमतेम उभारी घेत आहेत व तसे प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्या अर्थकारणावर याचा गंभीर परिणाम होणार. अगोदरच त्यांच्या चलनाचा मोठा वाटा इंधन खरेदीत जातो.
दरवाढीमुळे त्यात अधिकच भर पडणार व देशांतर्गत विकासकामांना याचा मार झेलावा लागणार. या सगळ्यातून अन्य काही साध्य होवो अथवा न होवो, मात्र संपूर्ण जग पुन्हा एकदा मंदीच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अर्थात, तज्ज्ञांच्या या मताशी अन्य काही जण असहमतही आहेत. त्यांच्या मते इराणची बाजारातील हिस्सेदारी कमी झाली तर ती पोकळी भरून काढण्यासाठी अन्य तेल उत्पादक देश आपले उत्पादन वाढवतील. ओपेक देशांनी अगोदरच तसे सुरूही केले आहे. रशियानेही आपले उत्पादन 2018 पासूनच वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेनेही यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. चालू वर्षात आपले उत्पादन दहा टक्‍के वाढवून 1.18 कोटी बॅरलपर्यंत नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ज्या क्षेत्रात ते पूर्वी कधीच नव्हते, तेथे शिरकाव करण्याचाच नव्हे, तर आपला मोठा वाटा घेण्याचा हा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. पण या सगळ्यामुळे बाजारात स्पर्धा वाढेल आणि त्याचा लाभ ग्राहकांना होईल, असा तर्क तज्ज्ञांच्या दुसऱ्या गटाचा आहे. इराणच्या तेलावर पूर्ण बंदी जाहीर करताना ज्या देशांना मुदत दिली होती, त्यातले भारत आणि चीन हे प्रमुख. चीनने अजूनही आपली भूमिका जाहीर केली नसली तर भारताला याची झळ बसणार आहे.
आपल्याकडे पर्यायी व्यवस्था असल्याचे भारत सरकारच्या पातळीवर सांगितले जात असले तरी नवी व्यवस्था सुरू झाल्यावर ती सुरळीतपणे चालण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. दरम्यानच्या काळात ओढाताण होतच असते. 2008 च्या मंदीची भारताला झळ पोहोचली नाही. उलट भारताचा हात धरून आम्ही तरून गेल्याचे अमेरिकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनीच म्हटले होते. मात्र गेल्या दोन अडीच वर्षांच्या काळात भारतात काही धक्‍कादायक निर्णय घेतले गेले आहेत. त्यातून अजून देश सावरलेला नाही.
निवडणुकांचा खर्च आणि बऱ्याच बाबींतील अनिश्‍चितता अशा काळात भारताला त्रास सहन करावा लागणारच आहे. आपण इराणकडून केवळ तेल आयात करतो असा एकांगी विषय नाही. तर त्या बदल्यात इराण आपल्याकडून बऱ्याच वस्तू घेतो. त्यामुळे तेलाच्या चढ्या दरासोबतच निर्यातीलाही फटका बसण्याचा दुहेरी धोका भारतासमोर आहे. बरे हे सर्व अमेरिका आणि तिच्या जागतिक पातळीवरील समीकरणांमुळे होणार आहे. पैसे मोजून भारताला हे दुखणे घ्यावे लागणार आहे. केवळ भारतच नव्हे, तर चीन आणि अन्य देशांनाही आज ना उद्या यावर तोडगा काढावा लागेल. त्याकरता अमेरिकेचा प्रतिकार करावाच लागेल.