पुन्हा संयुक्त बैठक घेण्याचा प्रशासनाचा निर्णय
पुणे – भामा-आसखेड योजनेबाबत निर्माण झालेला तिढा आता लोकसभा निवडणुकीनंतर सुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. निवडणुकीनंतर पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध होताच तातडीने हे काम सुरू करण्याचे नियोजन पालिकेने केले होते. मात्र, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत पोलीस बळाचा लगेच वापर केल्यास प्रकरण चिघळण्याची शक्यता असून जिल्हा प्रशासन, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच ग्रामस्थांची पुन्हा संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
या धरणातून शहराच्या पूर्व भागाच्या पाणी पुरवठ्यासाठी राबविण्यात येणारी सुमारे 374 कोटी रुपयांची भामा-आसखेड योजना चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. या योजनेचे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असल्याने महापालिकेने जून-2019 पर्यंत ती कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, 7 मार्चपासून हे काम पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडले आहे. परिणामी, या योजनेचे काम पाहणाऱ्या ठेकेदारानेही हे काम सोडण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच, महापालिकेकडूनही जून-2019 मध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, आता महिनाभरापासून पुन्हा काम बंद झाल्याने ही “डेडलाइन’ हुकणार असून अनिश्चित काळासाठी काम बंद झाले आहे.
तत्पूर्वी, लोकसभा निवडणुकीसाठी तीन महिने जाणार असल्याने पालिकेने तातडीची बाब म्हणून याप्रकरणी तिढा सोडविण्याची विनंती जिल्हा प्रशासनाला केली होती. मात्र, आचारसंहितेचे कारण देत, दि.23 मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल झाल्यानंतरच याबाबत बैठक घेतली जाईल, असे पालिकेस स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतरही महापालिकेने हे काम सुरू करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताचे कारण पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाकडूनही नकार देण्यात आला होता. तसेच राज्यातील मतदानाची प्रक्रिया संपल्यानंतर बंदोबस्त दिला जाईल, असे सांगण्यात येत होते.
शुक्रवारी या विषयावर पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या उपस्थितीत जिल्हा प्रशासन तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. यावेळी लगेच बंदोबस्तात काम करणे योग्य होणार नाही. शासनाच्या आदेशानुसार, दोन्ही महापालिका नुकसान भरपाई देणार असल्याने ग्रामस्थांना याची माहीती समजावून द्यावी त्यासाठी पुन्हा एकदा बैठक घ्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही बैठक कधी होणार हे अद्याप निश्चित नसल्याने या कामाचा तिढा कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.