हवेली तालुक्यातील स्थिती; अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढली
वाघोली- पुणे शहराचा उपनगरीय भाग म्हणून हवेली तालुका ओळखला जातो. याच तालुक्यातील शासकीय जागेवरील तसेच गायरान जागेवर अतिक्रमणाच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही अतिक्रमणे आता विकासकामांवर परिणाम करणारी ठरू लागली आहे. विकासकामांना अडसर ठरणारी अतिक्रमणाची आकडेवारी तालुक्यात 14 हजारांवर गेली आहे. त्यामुळे वाढती अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
पूर्व हवेली तालुक्यात नागरिकीकरणाचा वेग वाढत असल्यामुळे जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. त्यातच सदनिका, शैक्षणिक संस्था, हॉटेल व्यवसाय आदी कारणामुळे राहणीमान उंचावले आहे. त्यातून शासकीय जागेवर कब्जापट्टी करण्यासाठी राजकीय नेते सरसावले आहेत. त्यामुळे कधी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अतिक्रमण केले जात आहे. गावातील सत्ता उपभोगत असताना जमिन हातोहात बळकाविल्या जात आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे. यावर प्रशासकीय पातळीवर हालचाली करून कार्यवाही केली तरी हा अतिक्रमणाची किड नष्ट करणे प्रशासनासमोर आव्हानच आहे.
- प्रस्थापितांकडून अतिक्रमणाचे राजकारण
शासनाच्या वतीने 2010 मध्ये परिपत्रक काढून शासकीय तथा गायरान जागेवरील वाढत्या अतिक्रमणावर आळा बसविण्यासाठी ज्या ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवक यांच्या कालावधीत अतिक्रमणे उभी राहिली आहेत त्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन लोकप्रतिनिधींनी वर देखील कारवाई करण्याचा पावित्रा घेतला होता. त्यानुसार काही अंशी अतिक्रमणावर वचक देखील बसला होता. मात्र काळाच्या ओघात पुन्हा एकदा अतिक्रमणाची संख्या वाढू लागली आहे. गोरगरिबांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा करून धनिक लोकांना त्यांनी त्यांच्या शेतीवाडी, बंगले, दुकानांसाठी, केलेली अतिक्रमणे नियमित होण्यासाठी सध्या धनिक तथा प्रतिष्ठित लोक आता या अतिक्रमणाचे राजकारण करू लागले आहेत. त्यामुळे गरीब गोरगरिबांपेक्षाही श्रीमंतांची अतिक्रमणे लपवण्यासाठीची धडपड सध्या मोठ्या प्रमाणात आहे. - अनधिकृत बांधकामांवर पीएमआरडीए हातोडा
हवेली तालुका हा पीएमआरडीएच्या अंतर्गत येणारा तालुका आहे. तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये उभी राहिलेली अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी सध्या पीएमआरडीच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईमध्ये प्रामुख्याने रो हाऊस, बंगले आणि इमारती यांचा समावेश आहेत. मात्र, शासकीय गायरान जागेवर बांधण्यात आलेल्या बांधकामांबाबत सध्या तरी पीएमआरडीएकडे तक्रार आली नसल्याने कारवाई झाली नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, शासकीय तथा गायरान जागेवर अतिक्रमणे केली तर पीएमआरडीच्या वतीने कारवाईचा हातोडा पडू शकतो, अशी परिस्थिती सध्या तरी आहे. - शेजारील गायरान जमिनी बळकावल्या
शासकीय तथा गायरान जागांबाबत तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यकक्षामध्ये येत असलेल्या जागांबाबत अजूनही प्रत्यक्ष सीमा रेषा अथवा मोजणी न केल्याने अनेकांनी आपल्या मालकीच्या जमिनी शेजारच्या जमिनी शासकीय तथा गायरान जागा असल्याचे माहिती असून देखील बळकावल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकसंख्येने मोठे असणाऱ्या गावांमध्ये अतिक्रमणांच्या प्रश्न गंभीर होत आहे. कमी लोकसंख्येच्या गावांमध्ये गाव पुढारी तथा लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत केले जाणारे अतिक्रमणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शासनाने ग्रामपंचायतींकडे अथवा ग्रामपंचायतींनी शासकीय तथा गायरान जागांची मोजणी करून हद्द निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची योजना आखणे आत्ता काळाची गरज बनली आहे. - सदस्य अपात्रतेची कारवाई वाढली
शासकीय तथा गायरान जागांवर अतिक्रमण करून केलेल्या बांधकामांचा वापर करून त्यातून नफा कमावणाऱ्या आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना तालुक्यांमध्ये तक्रारीचा सामना करून अखेरीस आपल्या सदस्य पदाचा कार्यकाल लवकरच गुंडाळण्याचा अनुभव देखील आला आहे. सदस्य अपात्रतेची कारवाई संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांवर आजअखेर पर्यंत झाली आहे. याही पुढील काळात अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्हाधिकारी तथा विभागीय आयुक्तांमार्फत कारवाईला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. - पक्षपातीपणाची झलक
ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये झालेल्या शासकीय तथा गायरान जागेतील अतिक्रमणांबाबत गाव कारभारी यांना याबाबत माहित असताना देखील बऱ्याचवेळा अशा अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जातो. गोरगरिबांच्या अतिक्रमणांबाबत ग्रामपंचायतीचा गट समूह तातडीने कारवाई करतो. हेही चित्र बऱ्याच वेळा पहावयास मिळाले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची कारवाई ही सत्ता केंद्रित पहावयास मिळत आहे. सत्ता अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईक मित्रमंडळी यांचे अतिक्रमणांची संख्या जास्त असल्याने जाणीवपूर्वक अशा कारवायांमध्ये पक्षपातीपणा पाहावयास मिळत आहे .