प्राधिकरण अध्यक्ष बनलेत बिल्डरांचे “एजंट’

सदाशिव खाडेंविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

भाजपला “घरचा आहेर’

राजकीय द्वेषातून आरोप – खाडे
दरम्यान, यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले. आपण प्राधिकरण अध्यक्ष झाल्यापासून भूखंड वाटपाबाबतचा कोणताही निर्णय घेतला नाही. जमीन परताव्याबाबतची 83 प्रकरणे आपल्याकडे आली. परंतु, ती अंतर्गत वादात अडकली आहेत. बिल्डरांना साठे खत करुन द्यायला प्राधिकरणाकडे भूखंडच नाहीत. राजकीय द्वेषातून आपल्यावर हे आरोप झाले आहेत.

प्राधिकरणबाधितांना साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्‍न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. हा प्रश्‍न सुटल्याचा दावा भाजप शहराध्यक्षांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत केला होता. त्यावरून त्यांचे सत्कारही सुरू झाले होते. परंतु, जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही अशक्‍यप्राय बाब असल्याचे म्हटले होते. भाजपच्याच पदाधिकाऱ्यांमध्ये या प्रश्‍नावरुन एकवाक्‍यता नसल्याचे समोर आले असतानाच प्राधिकरण अध्यक्षांवर भाजपच्याच पदाधिकाऱ्याने गंभीर आरोप करीत चौकशीची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे.

सचिन काळभोर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी 1972 ते 1976 व 1983 या कालावधीत प्राधिकरणाने येथील स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्याला 35 ते 40 वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मोबदल्यात साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, या शेतकऱ्यांना कोणी वालीच राहिला नाही.

अखेर एवढ्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर आपण प्राधिकरण प्रशासन आणि शहरातील भाजपच्या दोन आमदारांची मुंबईत बैठक घेतली. त्यामध्ये प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा तोडगा आपण काढला. परंतु, बाधित शेतकऱ्यांनी साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळण्यापूर्वीच जागेचे साठेखत करून बिल्डरांना विकल्या असा आरोप सचिन काळभोर यांनी केला आहे.

काळभोर यांनी पुढे म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांनी ज्यांच्याकडे आशेने पाहिले तेच अध्यक्ष आता बिल्डरांच्याकडे बोट दाखवून शेतकऱ्यांचे शोषण करत आहेत. आमदारांचेही हस्तक प्राधिकरण कार्यालयात ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे मूळ शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्यासंदर्भात शासनाने कडक अटी व शर्ती ठरवाव्यात. जमीन परतावा हा मूळ शेतकऱ्यालाच मिळाला पाहिजे व त्याचा फायदा त्यालाच झाला पाहिजे, असे धोरण शासनाने ठरवावे.

शेतकऱ्यांना जमीन परतावा मिळण्यापूर्वीच हडप करण्याच्या षडयंत्रास प्रतिबंध बसवावा. तसेच साडेबारा टक्के परताव्याच्या जमिनी शेतकऱ्यांनी बिल्डरांना साठेखत करून दिल्याच्या सर्व प्रकरणांची सीआयडीमार्फत चौकशी करून छडा लावण्यात यावा, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे. सचिन काळभोर यांनी भाजप युवा मोर्चाच्या लेटरहेडवर हे पत्र दिलेले आहे. तसेच, मी भाजप युवा मोर्चाचा शहर उपाध्यक्ष असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांना पदमुक्त केले असल्याचे भाजपचे संघटन सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)