#अर्थसंकल्प_2020 : प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा

भारतात इतर देशांपेक्षा रोखे व्यवहारावर कर जास्त

पुणे – महागाई आणि रोजगाराची शाश्‍वती नसल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्‍ती कमी झाल्यामुळे अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढेल, असे उद्योगांना आणि नागरिकांनाही वाटत आहे. तसेच, सप्टेंबर महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने कंपनी कर बराच कमी केला आहे. त्यामुळे प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादा वाढेल, असे एका सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या 215 कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्यांना वाटते. सरकारला स्वतः मंदी कमी व्हावी, असे वाटते. त्यामुळे प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढेल अशी सार्वजनिक अपेक्षा असल्याचे “केपीएमजी’ या संस्थेचे कर विश्‍लेषण प्रमुख हितेश गजरिया यांनी सांगितले.

जीएसटी 2017 पासून लागू होऊनही आणखी क्रुड, नैसर्गिक वायू, पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन जीएसटीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, यावेळी कमीत कमी नैसर्गिक वायू आणि विमानाचे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची गरज असल्याचे पेट्रोलियम विभागाने अनेकवेळा म्हटले आहे. जीएसटी लागू केल्यास त्याची किंमत कमी होईल आणि गरीब लोक तो अधिक प्रमाणात वापरतील. त्यामुळे त्यांची आर्थिक क्षमता वाढेल त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हे योग्य आहे. भारताचा विमान वाहतूक उद्योग वाढला आहे. मात्र, प्रत्येक राज्यात इंधनावर वेगळा कर लागत असल्यामुळे गुंतागुंत वाढली आहे.

भारतात शेअर, कमोडिटी व्यवहारावर अधिक कराबरोबरच मुद्रांक शुल्क, एक्‍सचेंज चार्जेस अशा प्रकारचे कर लावले जातात. त्यामुळे भारतातील हे व्यवहार अमेरिका, सिंगापूर येथील व्यवहारांपेक्षा 4 ते 19 पटींनी जास्त आहेत. त्यामुळे भारतातील विविध बाजार विस्तारित होत नाहीत आणि त्यांची खोली वाढत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये या व्यवहारावरील कर कमी करण्याची गरज असल्याचे या व्यवहारात भाग घेणाऱ्या संस्थांच्या संघटनेने म्हणजे “सीपीएआई’ने म्हटले आहे.

इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चालना मिळावी

कर विविदात अडकलेले पैसे लवकर मिळावेत, त्याबरोबर बॅंका, एनबीएफसी बळकट केल्यास त्यांच्याकडून भांडवलपुरवठा वाढेल, असे कायनेटीक ग्रीनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलज्जा फिरोदीया यांनी सांगितले. इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा याकरिता यासाठीच्या पायाभूत सुविधा विकसीत करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. फेम-2 च्या सवलती ई-सायकलाना लागू कराव्यात. इलेक्‍ट्रिक वाहनावरील जीएसटी रद्द करावा, लिथीयम आयन बॅटरीवरील आयात शुल्क रद्द करावे. त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक वाहने परवडतील, असे हितेश गजरिया यांनी सांगितले.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.