देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा व्हावी आणि त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळावी यासाठी या क्षेत्रात तब्बल 103 लाख कोटी रूपये खर्च करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी या भाषणात व्यक्त केला. त्यातून महामार्ग उभारणी वगैरे सारखी कामे केली जाणार आहेत. त्या म्हणाल्या की सन 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात त्याची सुरूवात केली जात असून त्या अतंर्गतच परिवहन क्षेत्रासाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रूपये खर्च केले जात आहेत. पुढील पाच वर्षात ही सारी रक्कम खर्च केली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी रूपये खर्च केले जाणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या घोषणापुर्तीसाठी सरकारने 103 लाख कोटी खर्चाची नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना सुरू करण्याचे योजले आहे. त्यात घरबांधणी, पिण्याचे पाणी, पर्यावरणपुरक योजना, आरोग्य योजना, रेल्वे व विमानतळांचे आधुनिकीकरण, मेट्रो बस प्रकल्प, लॉजिस्टीक या क्षेत्रातील प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. या योजनेतून लोकांचे जीवनमान तर सुधारेलच पण त्यातून रोजगार निर्मिती व एकूणच अर्थकारणालाही चालना मिळेल.
याच योजनेचा भाग म्हणून नॅशनल लॉजिस्टीक पॉलिसीही लवकरच जाहींर केली जाणार आहे. या योजनेतून 2500 किमीची महामार्ग उभारणी आणि 9000 किमीची इकॉनॉमिक कॉरिडॉर उभारणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. बंदरांच्या जोडणीसाठी 2000 किमीच्या रस्त्यांचाहीं प्रस्ताव आहे असे त्यांनी सांगितले. सन 2023 पर्यंत दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे पुर्ण केला जाणार आहे. सन 2021 पर्यंत 6000 किमीचे 12 हायवे प्रकल्प पुर्ण होतील अशी माहितीही त्यांनी दिली. उडान योजने अंतर्गत देशात 100 नवीन विमानतळ विकसित केले जातील असेही त्यांनी सांगितले.