भ्रष्टाचार नियंत्रणासाठी अस्तित्वात आलेल्या लोकपालसाठी अंदाजपत्रकामध्ये 74 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र केंद्रीय दक्षता आयोगासाठी 2020-21 च्या तरतूदीमध्ये अतिशय नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे.
लोकपालसाठी चालू आर्थिक वर्षासाठी 101.29 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
या तरतूदीमध्ये 18.01 कोटी रुपयांची सुधारीत तरतूद करण्यात आली होती. पुढील आर्थिक वर्षासाठी लोकपालसाठी एकूण 74.7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकपालच्या उभारणी आणि बांधकामाशी संबंधित खर्चांसाठी हा खर्च केला जाणे अपेक्षित आहे. सध्या लोकपालचे कामकाज पंचतारांकित हॉटेलमधून चालवले जात आहे.
लोकपालचे काम गेल्या वर्षी मार्चपासून सुरू आहे. सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 नुसार केंद्रासाठी लोकपाल आणि राज्यांसाठी लोकायुक्तांची स्थापना करण्यात आली आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगासाठी 2020-21 साठी 39 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात दक्षता आयोगासाठी 36.65 कोटी रुपयांची सुधारित तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद दक्षता आयोगाच्या सचिवालयाच्या खर्चासाठी करण्यात आली आहे.