नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेसाठी 65, 837 कोटी रुपयंची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केलेल्या एकूण तरतूदींमध्ये ही सर्वात मोठी भांडवली तरतूद आहे. गेल्या वर्षी रेल्वेचा खर्च 1.48 लाख कोटी इतका होता, तर अर्थसंकल्पातील तरतूद 55,088 कोटी रुपयांची होती.
अर्थसंकल्पामध्ये 7,255 कोटी रुपयंची तरतूद नवीन रेल्वेमार्गांच्या बांधणीसाठी, 2,200 कोटी गेज रुपांतरणासाठी, 700 कोटी रुपये दुहेरीकरण, 6,114.82 कोटी चालू डब्यांसाठी आणि 1,750 कोटी रुपये सिग्नल आणि दूरसंचार यंत्रणेसाठी तरतूद करण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात दाखल् करण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पामध्ये केली गेलेली तरतूद या अर्थसंकल्पामध्येही कायम ठेवण्यात आली आहे.
रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी 2018 ते 2030 या कालावधीसाठी एकूण 50 लाख कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून रेल्वेचा अधिक वेगाने विकास आणि वेगवान रेल्वेचे प्रकल्प पूर्ण करून संलग्नता वाढवावी, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सुचवले आहे. उपनगरी रेल्वेतील “एसपीव्ही’सारख्या गाड्यांमध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
रेल्वेस्थानकांवरील प्रवाशांच्या सुविधांसाठी सरकरने 3,422.57 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये रेल्वे प्रवास आरामदायी व्हावा यासाठी आणखी 1 हजार कोटींची भर घालण्यात आली आहे.