नवी दिल्ली – कृषी क्षेत्रासाठीच्या निधीच्या तरतूदीमध्ये सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 78 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी एकूण 7.39 लाख कोटी रुपयांच्या तरतूदीपैकी 75 हजार कोटी रुपये “पंतप्रधान किसान’ या प्रमुख योजनेसाठी असतील. या योजनेसाठी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये 77,752 कोटींची अंदाजे तरतूद केली होती.
“प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी’ योजना सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही दिवस आगोदरच सुरु करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 123.6 कोटी छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जाणार आहेत. “पीएम-किसान’व्यतिरिक्त सरकारने “प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना’साठी 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात 12,975.70 कोटी रुपयांची तरतूद होती. या योजनेचा लाभ देशभरातील 5.67 कोटी शेतकरी घेत आहेत.
अल्प मुदतीच्या शेतीकर्जावरील व्याजावरील अनुदान म्हणून 14,987 कोटी रुपयांची तरतूद होती. त्यात वाढ करून 2019-20 मध्ये 18 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. किमान आधारभूत किंमतींसाठीच्या 1 हजार कोटी रुपयांमध्ये वाढ करून 3 हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षक योजना’साठीही 100 कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून 1,500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी या आर्थिक वर्षात सरकारकडून अंदाजे 600 कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. यापेक्षा वेगळी अधिक वाढीव तरतूद करण्यात आलेली नाही.
“प्रधानमंत्री कृषी सिचाई योजना’साठी सरकारकडून 3,500 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी या योजनेसाठी 2,954 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित निधी होता. “ग्रीन रिव्होल्युशन’ या एकछत्री उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या कृषीविषयक सुमारे 18 योजनांसाठी गेल्या आर्थिक वर्षी 11,802 कोटींची तरतूद होती. त्यात वाढ करून आता 12,560 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.