नवी दिल्ली – ‘मोदी-2′ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (५ जुलै) लोकसभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठी सरकारने 62 हजार 659 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.
गेल्या दोन वर्षातील ही मोठी गुंतवणूक आहे. गेल्या वर्षी सरकारने आधीच्या आरोग्य विषयक खर्चात मोठी कपात करून सन 2018-19 या आर्थिक वर्षात केवळ 52 हजार 800 कोटी रूपये इतकीच तरतूद केली होती. त्या विषयी मोठीच ओरड सुरू झाल्यानंतर सरकारने आता ही खर्चाची तरतूद वाढवली आहे.
यातील आयुष्यमान भारत आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी 6400 कोटी रूपये ठेवण्यात आले आहेत. नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन अंतर्गत आरोग्य आणि वेलनेस सेंटरसाठी 1349 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत देशातील सुमारे दीड लाख आरोग्य उपकेंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर मध्ये केले जाणार आहे. तेथे डायबेटीस, कॅन्सर, ब्लडप्रेशर संबंधी उपचार केले जाणार असून तशी सुविधा त्या केंद्रांमध्ये बसवली जाणार आहे. तथापी राष्ट्रीय स्वास्थ बिमा योजनेत 1844 कोटी रूपयांची कपात करण्यात आली आहे.
सरकारने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण आणि एसटीडी नियंत्रण योजनेवरील खर्चासाठी चारशे कोटी रूपयांची वाढ केली आहे. एम्स संस्थेच्या खर्चासाठी सुमारे साडे पाचशे कोटी रूपये जादा तरतूद करण्यात आली आहे.