विकासकांबरोबरच ग्राहकांनाही फायदा होण्याची शक्‍यता
पुणे – केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात एकाच कुटुंबाला दुसरे घर घेण्यास सवलत दिली आहे. त्याचबरोबर विक्रीविना पडून असलेल्या घरावरील करात सवलत दिली आहे. शिवाय घरावरील जीएसटी कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कारणामुळे रिऍल्टी क्षेत्राला काही प्रमाणात चांगले दिवस येण्याची शक्‍यता वाढली असल्याचे रिऍल्टी क्षेत्राने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर 5 लाखांच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही. पुढील काही गुंतवणुकीवरही कर लागणार नाही. त्यामुळे हे पैसे रिऍल्टी क्षेत्रात येण्याची शक्‍यता असल्याचे मत या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योजकांनी व्यक्त केले आहे. मात्र या क्षेत्राला भासत असलेल्या भांडवल असुलभतेबद्दल उद्योजकांनी असमाधान व्यक्त
केले आहे.
सरकारने परवडणाऱ्या घराला चालना दिली आहे. त्याचबरोबर एका कुटुंबाच्या दुसऱ्या घरावरील किरायावरील कराला सवलत दिली आहे. ही सवलत विक्रीविना पडून असलेल्या घरासाठी दिली आहे. देशातील काही मोठ्या शहरात तयार परंतु विकल्या न गेलेल्या घरांची संख्या तब्बल 6 ते 7 लाख आहे. त्यामुळे दुसरे घर विकत घेण्याला चालना मिळणार आहेत.
क्रेडाईचे गेतांबर आनंद यांनी सांगितले की, यामुळे विक्री न झालेली घरे तयार करणाऱ्या विकासकाना मदत होणार आहे.
जेएलएल इंडियाचे रमेश नायर यानी सांगितले की, मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना दिलेल्या करसवलतीमुळे आता लोक घरे विकत घेण्यास पुढे येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे घराची उभारणी वाढणार असल्याचे त्यांना वाटते. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे विकसक, करदाते आणि गुंतवणूकदार या तीनही वर्गाना मदत होणार आहे.
घरासाठी कर्ज घेण्यासाठी सरकारने व्याज सवलतीमधून चालना दिलेली आहे. आता करात सवलत दिल्यामुळे मध्यम वर्गाकडे कर्जाचे हप्ते देण्यासाठी रक्कम उरणार असल्याचे विकासकांना वाटते. यामुळे एकूणच विकासदर वाढण्यास चालना मिळणार आहे. सरकारने जरी जीएसटीसीाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घतला असला तरी हे काम शक्‍य तितक्‍या लवकर व्हावे, अशी या क्षेत्राची अपेक्षा आहेत. कारण तोपर्यंत ग्राहक कुंपनावर बसून राहण्याची शक्‍यता असल्याचे तज्ज्ञानी सांगितले.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
