The market moves wherever it wants to go; It does not care about you and me. The market is always right.
अर्थसंकल्पाने उपेक्षा; तरीही काही कंपन्यांत गुंतवणूकीची संधी (भाग-१)
अर्थसंकल्पाने उपेक्षा; तरीही काही कंपन्यांत गुंतवणूकीची संधी (भाग-२)
ग्रामीण विकास :
२०२० ते २०२२ मध्ये १.९५ कोटी ग्रामीण गृह निर्माण योजना. (लाभार्थी : पॉवरग्रीड, सिमेंट, स्टील, तत्सम गृहनिर्मितीसाठी पुरवठादार कंपन्या)
पाच वर्षांत १.२५ लाख किमी रस्ते बांधणी (लाभार्थी : आयआरबी, सिमेंट कंपन्या, इ.)
पर्यटन : बाहेरील पर्यटकांसाठी १७ सांस्कृतिक ठिकाणं बांधणार. (लाभार्थी : इंडिया टुरिझम, थॉमस कूक, हॉटेल्स क्षेत्र).
अर्थशास्त्रात एक अगदी साधं गणित आहे, की जर जमा खर्चातील दरी वाढत असेल तर एकतर खर्च कमी करावा किंवा उत्पन्न वाढवावं. अगदी हेच सूत्र घर अथवा देश चालवताना लागू पडतं. सर्वसामान्य नोकरदार व्यक्तीच्या खर्चातील काही गोष्टी या त्याच्या स्वतःच्याच हातात नसतात आणि दुसऱ्या बाजूस मिळणारं उत्पन्न मात्र स्थिर असतं ज्यामध्ये वर्षाकाठी झाली तर ‘तूट-पूंजी’ वाढ होत असते. परंतु देशाच्या बाबतीत खर्च-वाढ होत असताना उत्पन्न देखील वाढवलं जाऊ शकतं. निर्गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, सरकारी तिजोरी भरण्याच्या उद्दीष्टानं काही गोष्टी या अर्थसंकल्पात आणल्या गेल्या आहेत त्या म्हणजे, १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम एका वर्षात बँक खात्यातून काढल्यास त्यावर २ टक्के टीडीएस आकारला जाईल. तसेच, आपल्याच समभागांची पुनर्खरेदी (बायबॅक) करण्यासाठी देखीलकंपन्यांना आता २० टक्के कर भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणं, सोनं-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंवरील कस्टम्स ड्युटी आताच्या १० टक्क्यांवरून वाढवून १२.५ टक्के केली गेलीय, ज्याद्वारे सरकारला चांगली कमाई होणार आहे.
सध्या ५० कोटी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना लागू असणारा २५% कर आता वार्षिक उलाढाल ४०० कोटी रुपये असणाऱ्या कंपन्यांना देखील लागू होणार आहे ज्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याच्या दृष्टीनं होणार आहे. कारचं ओझं कमी झाल्यानं तेच वाचलेले पैसे आता अशा कंपन्या भांडवली खर्चासाठी, व्याज चुकवण्यासाठी, आपल्या व्यवसाय वाढीसाठी वापरू शकतील.ह्या वर्षात आर्थिक शिस्तबद्धतेच्या बाबतीत वित्तीय तूट ही राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३.३% पर्यंत आणण्याचा प्रयत्न असणार आहे. कराद्वारे एकूण जमा होणाऱ्या राशीबाबत ध्येय हे २४,६१,१९४ लाखकोटी ठेवलं गेलंय ज्यात साधारणपणे मागील वर्षीपेक्षा १८% वाढ दिसून येत आहे. भारताचं स्वयंशासित बाह्य ऋण हे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या केवळ ५ टक्के आहे, जे जगातील समकक्ष देशांमध्ये सर्वांत कमी आहे. एकूणच अपेक्षाभंग व संपूर्णअपेक्षापूर्ति न करता शिताफीनं मांडलेला या अर्थसंकल्पाशी बाजार कशी हातमिळवणी करतोय, हे पाहणं रोचक असेल.
The history of stock market tells us that they will surprise us in the future!Expect the best, plan for the worst and prepare to be surprised. बाजारातील तज्ञांनी मांडलेल्या या दोन विधानांनंतर एक ओळ तोंडात येते ती म्हणजे, उम्मीद पर दुनिया कायम हैं !
(टीप:लेखात नमूद केलेल्या लाभार्थी कंपन्या या उदाहरणादाखल दिलेल्या गेल्या आहेत. संबंधित कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करताना आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.)