The market moves wherever it wants to go; It does not care about you and me. The market is always right.
अर्थसंकल्पाने उपेक्षा; तरीही काही कंपन्यांत गुंतवणूकीची संधी (भाग-१)
निर्गुंतवणूक :
हंगामी अर्थसंकल्पानंतरच्या लेखात सरकारद्वारा केल्या गेलेल्या घोषणांची पूर्ती करण्यासाठी सरकारला अतिरिक्त निधी जमवण्यासाठी मुख्यत्त्वे सरकारी कंपन्यांतील निर्गुंतवणूकच कामी येणार, असे मी म्हटले होते. या अर्थसंकल्पात सरकारनं आपलं निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट या वर्षासाठी वाढवून १ लाख पाच हजार कोटींवर नेलंय जे मागील वर्षात ८० हजार कोटी होतं. कांही कंपन्यांच्या बाबतीत सरकार आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या विचार करू शकतं, यामुळं या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेतून सरकारला आपलं उद्दिष्ट सहज साध्य करता येईल असं दिसतंय. (लाभार्थी : कोल इंडिया, जनरल इन्शुरन्स, हुडको, एचएमटी, भारत टुरिझम, केआयओसीएल, एमएमटीसी, इसजेव्हीएन, इ. व सरकारी बँका).
घर बांधकाम क्षेत्र :
घरबांधणी क्षेत्रासाठी सरकारनं सकारात्मक पाऊलं उचललेली दिसतात. घरासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजामध्ये मिळणाऱ्या २ लाखांच्या वजावटीत अजून दीड लाखांच्या वाजवटीची भर घातली गेलीय. नवीन नियमाप्रमाणं आता परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जासाठी एकूण ३.५ लाख वजावट मिळू शकते.अशामुळं साधारणपणे ७ लाख घर खरेदीदारांना फायदा होईल असा अंदाज वर्तवला गेलाय. ज्यामुळं हे क्षेत्र जोर धरेल असं वाटतंय आणि त्याच बरोबरीनं घरासाठी कर्ज देणाऱ्या संस्था, छोटी कर्ज देणाऱ्या बँका व एनबीएफसी कंपन्यांची चलती राहील असं दिसतंय. (लाभार्थी : घरनिर्माण साहित्य पुरवठादार कंपन्या, कॅनफिन होम्स, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, अजून नोंदणीकृत नसलेली परंतु लवकरच आयपीओद्वारे बाजारात पदार्पण करणारी एचडीबी फायनॅन्शिअल सर्व्हिसेस, इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स, गृह फायनान्स, इ.)
थेट परकीय गुंतवणूक :
विमा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीस मान्यता. (लाभार्थी : आयसीआयसीआय प्रुडेन्शिअल, एचडीएफसी लाईफ, एसबीआय लाईफ, जीआयसी, न्यू इंडिया ॲश्युरन्स, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, मॅक्स, इ.)
त्याचबरोबरीनं, हवाई वाहतूक व प्रसार माध्यमं (ॲनिमेशन) यां क्षेत्रांत देखील परकीय गुंतवणुकीबाबत विचार केला जाईल असं म्हटलंय. (लाभार्थी : जेट एयरवेज, इंडिगो, टीव्ही १८, इ.)
वाहतूक : राष्ट्रीय महामार्ग कार्यक्रमाची व्यापक पुनर्रचना, पुढील चार वर्षात गंगेवरील मालवाहतूक चौपट वाढवणार, राज्यांतर्गत रस्ते सुधारणा. (कंटेनर कॉर्पोरेशन, व्हीआरएल, गुड इयर).
अर्थसंकल्पाने उपेक्षा; तरीही काही कंपन्यांत गुंतवणूकीची संधी (भाग-३)
कृषी व मत्स्य क्षेत्र : कृषीय पायाभूत सुविधांसाठी व्यापक गुंतवणूक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांमधील उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न. (लाभार्थी : गोदरेज ॲग्रोवेट, अवंती फीड्स, इ.)