सालाबादप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी ही सामान्यतः ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासूनच सुरू होते. सरकारमधील वेगवेगळ्या खात्यांशी चर्चा केली जाते आणि त्यांच्या गरजा जाणून घेतल्या जातात. त्यानंतरच्या टप्प्यात शेती, उद्योग, सेवाक्षेत्र यामधील उद्योग व्यावसायिकांबरोबर चर्चा केली जाते. त्यानंतर उत्पन्नाचे सर्व स्रोत लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पाची रूपरेखा तयार केली जाते. नवे सरकार आल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्रिपदी निर्मला सीतारामन यांची नियुक्ती करण्यात आली. याचे कारण अरुण जेटली यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आपण सरकारात कोणतीही जबाबदारी स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. जेटली यांनी पाच वर्षे अर्थखात्याची धुरा सांभाळली. त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पावर टीका झाली; परंतु नंतर मात्र त्यांनी या खात्याचे बारकावे समजून काम केले. परंतु निर्मला या जरी पंतपधान नरेंद्र मोदी यांच्या विश्वासातल्या असल्या, तरी त्यांना हे खाते मुळीच सांभाळता आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना बदलण्यात येऊन, अर्थमंत्रिपदी पियूष गोयल यांची वर्णी लागेल, असे बोलले जात आहे.
निर्मला यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पानंतरच शेअरबाजार कोसळला. देशातील आर्थिक घसरण वाढत गेली आणि अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी त्यांना टप्प्याटप्प्याने मागे घ्याव्या लागल्या. देशाला पुन्हा आर्थिक प्रगतीपथावर घेऊन जाण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. किमान आर्थिक घसरण रोखण्यात जरी त्यांना यश मिळाले, तरी पुष्कळ होईल. आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस तरतूद केली जाईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे देशात पोलाद, सिमेंट यांची मागणी वाढेल आणि त्या क्षेत्रातील कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेच्या वापरातही भर पडेल. त्यामुळे या कारखान्यांना पूरक भाग पुरवणाऱ्या लघू व मध्यम कारखान्यांनाही उभारी येईल आणि रोजगारनिर्मिती वाढेल. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वाढेल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के इतकी तूट अपेक्षित आहे; परंतु देशात वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरच्या पंधरा वर्षांत हे लक्ष्य एकदाच गाठता आले आहे. शिवाय थोडी तूट वाढली तरी चालेल, पण विकासदर व रोजगाराच्या समस्यांवर मात करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. दुसरा उपाय आहे, थेट लाभ हस्तांतरासाठी अधिक निधी देण्याचा. त्यामुळेही कोट्यवधी गोरगरिबांच्या जीवानावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. गेल्यावेळी अर्थसंकल्प घोषित झाल्यानंतर सीतारामन यांनी कंपनीकरात कपात केली. त्यामुळे मोजक्याच बड्या कंपन्यांचा फायदा झाला.
त्याऐवजी, अप्रत्यक्ष करांत कपात करण्यात आली असती तर देशातील वस्तूंची मागणी वाढून, उद्योगक्षेत्र व्यापक प्रमाणात भरभराटले असते, असाही मतप्रवाह होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु आगामी अर्थसंकल्पात मर्यादित जबाबदारीच्या भागीदारी कंपन्यांनाही करात सवलत द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे, फिक्कीसारख्या औद्योगिक संघटनेने 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्केच प्राप्तिकर आकारावा, 10 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 20 टक्के कर असावा आणि त्यापुढील उत्पन्नावर 30 टक्के कर असावा, अशी सूचना केली आहे. सध्या आयकराचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत- 2.5 ते 5 लाख रुपये उत्पन्नावर 10 टक्के, 5 ते 10 लाख रुपये उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के. ज्यांचे उत्पन्न दोन कोटी रुपयांवर आहे, त्यांच्यावर जो अधिभार लावण्यात येतो, तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी फिक्कीने केली आहे. मात्र, दोन उद्योग संघटनांमध्येच, कररचना कशी असावी याबाबत मतभेद आहेत. 20 लाख ते 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नदरांवर 25 टक्के आणि 2 कोटी रुपयांवरील उत्पन्नदरांवर 35 टक्के इतका अतिरिक्त कर असावा, असे सीआयआयचे मत आहे.
कंपनीकरांना कात्री लावल्यानंतर आयकरात कपात व्हावी, अशी मागणी येणं स्वाभाविक आहे. तशी सवलत देण्यात आल्यास, त्यामुळे सुमारे 3 कोटी आयकरदात्यांचा फायदा होईल; परंतु त्याचवेळी सरकारला 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाला तिलांजली द्यावी लागेल, हे विसरता येणार नाही. केवळ पांढरपेशा नोकरदारवर्गास खूश करण्याऐवजी रस्ते, पूल, बंदरे, विमानतळ, घरे, गोदामे यात सरकारने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यास, अर्थव्यवस्थेस अधिक गती प्राप्त होईल. त्याचवेळी जीएसटीविषयक अधिकाऱ्यांच्या समितीने या करांची फेररचना करण्याची शिफारस केली आहे. या योजनेंतर्गत द्विस्तरीय पद्धत असेल. त्यानुसार, जीएसटीचे दर 5 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणि 18 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर जातील. उलट काही दरांमध्ये कपात होईल. मात्र, या शिफारशी बिलकुल स्वागतार्ह नाहीत. जीएसटीमुळे लेखापरीक्षणाच्या अनेक वाटा उपलब्ध होतात आणि त्यामुळे महसुलाची गळती बुजवता येते; परंतु हे काम गुंतागुंतीचे असते आणि त्यासाठी डेटा ऍनालिटिक्सचा वापर करावा लागतो. काही प्रमाणात माहितीचा मागोवाही घ्यावा लागतो.
जीएसटीची समस्या फक्त दररचनेची नाही. दररचनेत काहीच बदल होऊ नये असेही नाही. एक मध्यवर्ती दर असावा. त्यापेक्षा कमी “मेरिट रेट’ असावा आणि “डिमेरिट रेट’ उच्च असावा. सर्वोच्च दर 18 टक्क्यांच्या आसपास असावा. गारमेंट उद्योगातील सुतापासून कपड्यापर्यंत अनेक व्यापारी व उद्योजक कर भरतच नाहीत, असे आढळले आहे. कृत्रिम धाग्यांच्या उत्पादकांची संख्या मर्यादित आहे. आपण कोणाला धागा विकतो, याची माहिती त्यांच्याकडून मागवली जावी. ते किती फीडस्टॉक वापरतात, यावरून त्यांच्या धाग्याच्या विक्रीचा अंदाज येऊ शकतो. धाग्यापासून सूत बनते. धाग्याच्या पुरवठ्यावरून, किती सूत बनते आणि किती सुतावरून किती संख्येत कापड व नंतर कपडे बनतात, याचा अंदाज बांधता येतो. याचप्रकारे धातू, प्लॅस्टिक आणि अनेक उद्योगांतील माहिती मिळवून, किती जीएसटी मिळायला हवा हे ताडता येईल. केवळ दरांशी खेळत न बसता, ऍनालेटिक्सद्वारे जीएसटीची वसुली वाढवण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे.