Budget 2024 । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प आज म्हणजेच 23 जुलै रोजी संसदेत सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत सर्व प्रकारचे अटकळ बांधले जात आहे. सर्वसामान्यांपासून ते विद्यार्थी, शेतकरी, करदाते आणि उद्योगपतींना या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने स्पष्ट केले आहे की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र म्हणून सादर करण्यावर भर असेल.
हा अर्थसंकल्प भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचा रोड मॅप ठरेल, असे मानले जात आहे. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याची ब्लू प्रिंट असेल बजेटमध्ये काही क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात.
अशात, मोदी 3.0 च्या पहिल्या पूर्ण बजेटमध्ये कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल ते जाणून घेऊया…
Budget 2024 । रोजगारावर लक्ष केंद्रित करणार
अर्थसंकल्पात रोजगारावर भर दिला जाऊ शकतो. काल सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की, वाढत्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत बिगर-कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम ठेवायची असेल, तर दरवर्षी सरासरी ७८ लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, त्यामुळे मागणीत घट होणार नाही आणि पुरवठा आणि समतोल राखला जाईल.
याशिवाय विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकार धोरणात्मक पुढाकार घेऊ शकते. अर्थसंकल्पात उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि एमएसएमई संदर्भात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारासाठी तयार करण्यावर सरकार भर देऊ शकते. स्टार्टअप आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करता येतील. व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी आणि नियामक ओझे कमी करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा लागू केल्या जाऊ शकतात.
Budget 2024 । पायाभूत आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करता येईल
अर्थसंकल्पात सरकारचे लक्ष भांडवली खर्चावर असू शकते, असे मानले जाते. म्हणजे सरकार पायाभूत सुविधा आणि शेतीबाबत विशेष घोषणा करू शकते. मोदी सरकार या अर्थसंकल्पात शेतकरी सन्मान निधी आणि पंतप्रधान किसान योजनेबाबतही काही मोठ्या घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. या काळात कृषी क्षेत्राच्या विकास दराला गती देण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
Budget 2024 । पीएम हाउसिंग फंड वाढू शकतो
या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजनेच्या निधीत आणखी वाढ करण्याची घोषणाही अर्थमंत्री करू शकतात. पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या 6000 रुपयांच्या रकमेत काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात आयकराबाबतही संकेत दिले आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना आयकरात काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकतील, अशी अपेक्षा आहे.
Budget 2024 । मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते
पीएम मोदींनी ७ जून रोजी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, मध्यमवर्ग देशाच्या विकासाचा चालक आहे. त्यांचे कल्याण आणि सुविधा हे आमचे प्राधान्य आहे. मध्यमवर्गीयांना काही पैसे वाचवता येतील आणि त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी आम्ही या दिशेने धोरण तयार करू, असे मोदी म्हणाले होते. यावरून अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना सरकार काही प्रमाणात दिलासा देऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
Budget 2024 । हे मोठे निर्णय असू शकतात
- पीएम किसान सन्मान निधी वाढवता येईल.
- कृषी क्षेत्राच्या विकास दराला गती देण्यासाठी उपाययोजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात.
- ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेबाबत घोषणा होऊ शकते.
- महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीबांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.
- नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर सूट स्लॅबची मर्यादा 5 लाख असू शकते.
- वापर वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
- गृहकर्ज घेण्यावरही नवीन सवलत मिळू शकते.
- पायाभूत सुविधांवर होणारा खर्च वाढू शकतो.
- एमएसएमईवर विशेष लक्ष दिले जाऊ शकते.
- OPS बाबत परिस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. या समितीने आपला अहवाल दिला आहे.
- ईव्ही म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनाबाबतही नवीन प्रोत्साहने जाहीर केली जाऊ शकतात.
- हरित ऊर्जेला चालना मिळू शकते.
- पीएलआय योजना इतर भागात विस्तारित केली जाऊ शकते.
- कामगार सुधारणांबाबत कामगार संहितेबाबत स्पष्टता दिली जाऊ शकते.
- सरकार डिजिटल कृषी मिशन सुरू करू शकते.
- किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा वाढू शकते.
- ही मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली जाऊ शकते.
- कोणत्याही सुरक्षिततेशिवाय कर्ज 160000 रुपयांवरून 2,60,000 रुपयांपर्यंत वाढले आहे
- राष्ट्रीय तेलबिया अभियानासाठी निधी
- कृषी बाजाराच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी
- सरकार पिकांच्या विविधतेला चालना देईल
- पीएम-आशा योजनेसाठी अतिरिक्त बजेट दिले जाऊ शकते.
- तूर, उडीद आणि मसूर डाळ पूर्ण खरेदीची घोषणा
- आयकर भरणाऱ्याला दिलासा मिळू शकतो
- मानक वजावट वाढवता येते.
- 12 लाखांपर्यंतच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होऊ शकतो.
- सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS मध्ये बदल शक्य
- NPS अधिक आकर्षक बनवता येईल.
