नवी दिल्ली – केंद्र सरकार ‘पीएम गति शक्ती योजने’द्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. गती शक्ती योजनेचे उद्दिष्ट लॉजिस्टिकवरील खर्च कमी करणे, माल हाताळणी क्षमता वाढवणे आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी माल पाठवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे हे आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी काम करणाऱ्या सर्व विभागांना ‘पीएम गति शक्ती योजने’च्या माध्यमातून एकत्र आणण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पीएम गति शक्ती मास्टर प्लॅनची घोषणा केली होती.
PM गति शक्ती मिशन ही 100 लाख कोटींची योजना आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्याची योजना आहे. नॅशनल मास्टर प्लान (NIP) मध्ये रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदर, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्‍चर या सात विभागांचा उल्लेख केला आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणात काय अंदाज आहे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस आधी मंगळवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की पीएम गति शक्ती, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आणि उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना यासारख्या योजनांमुळे आर्थिक गती वाढेल. देशाला मोठी मदत मिळेल.
हा असेल हेतू
लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.
रेल्वे 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनल्स बांधणार असून पुढील तीन वर्षांत ते बांधले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते.
अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की एनआयपी उत्पादकता वाढविण्यात मदत करेल आणि आर्थिक वाढ आणि विकासाला गती देईल.
PM गति शक्ती अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25 हजार किमी पर्यंत विस्तारले जाईल.
