नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सर्व उद्योग, व्यापारी, करदाते, तज्ज्ञ इत्यादी विविध माध्यमातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थसंकल्पाकडून त्यांच्या अपेक्षा पाठवत आहेत. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत.
खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना कराचा बोजा काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीची मर्यादा 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी अशी त्यांची इच्छा आहे. यामुळे खासगी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीचे नियोजन करण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या, सरकारी कर्मचारी IT कायद्याच्या कलम 80CCD (2) अंतर्गत NPS मध्ये मूळ पगाराच्या 14% पर्यंत वर्धित कपातीसाठी पात्र आहेत.
सध्या NPS योगदान मर्यादा आहे 10 टक्के –
सध्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची मर्यादा केवळ 10 टक्के आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की कमी मर्यादेमुळे, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी निवृत्तीनंतरची गुंतवणूक म्हणून NPS निवडण्यासाठी कमी उत्साही असू शकतात.
NPS म्हणजे काय ?
नॅशनल पेन्शन सिस्टम ट्रस्ट अंतर्गत चालवली जाणारी नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही एक सरकारी गुंतवणूक योजना आहे जी ग्राहकांना विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये पसंतीचे वाटप सेट करण्याचा पर्याय देते. NPS दोन प्रकारची खाती टियर-1 आणि टियर-2 ऑफर करते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू-
यावेळी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी 2023 पासून सुरू होईल, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. अधिवेशनाच्या 27 बैठका होणार असून ते 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारीपर्यंत असेल. सुमारे महिनाभराच्या विश्रांतीनंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 12 मार्चपासून सुरू होणार असून 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
