नवी दिल्ली – दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात आयकरात किती सवलत मिळते हा मध्यमवर्गीयांच्या उत्त्सुकतेचा विषय असतो परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकरात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. सध्या नोकरदारांना ज्या प्रमाणात आयकर लागू आहे त्याच प्रमाणात तो नवीन आर्थिक वर्षातही लागू राहणार आहे.
नोकरदार व निवृत्ती वेतनधारकांच्या स्टॅंडर्ड डिडक्शनचे प्रमाणही कायम ठेवण्यात आले आहे. आयकर स्लॅब आणि त्याच्या दरातही कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही किंवा त्यात कोणतीही नवीन सवलत यंदा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या प्रमाणात नोकरदारांना त्यांचा आयकर भरावा लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नवीन आयकर योजना लागू करण्यात आली होती.
त्याच बरोबर जुन्या दराचीही आयकर रचना सुरूच ठेवण्यात आली आहे. कोणत्या प्रकाराची आयकर रचना स्वीकारायची याचा निर्णय आयकरदात्यांवर सोपवण्यात आला होता. त्यानुसार 1 एप्रिल पासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात नोकरदार आयकरदात्यांना या दोन पैकी एक योजना मान्य करावी लागणार आहे.
नवीन योजनेतील कर सवलत स्वीकारायची असेल तर संबंधीत करदात्याला जुन्या योजनेतील आयकर डिडक्शनवर पाणी सोडावे लागणार आहे. या दोन्ही कर पद्धतीत पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदाराला कोणताही आयकर भरावा लागत नाही.