गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलची आर्थिक स्थिती खूपच बिघडल्याचे वृत्त येत आहे. याशिवाय महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड म्हणजेच एमटीएनएलची स्थितीदेखील बिकट असल्याचे सांगितले जात आहे. एवढेच नाही तर बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठीदेखील पैसे नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. साहजिकच स्थिती अशीच कायम राहिली तर या कंपन्या बंद करण्याशिवाय कोणताही पर्याय सरकारकडे राहणार नाही. बीएसएनएलचे महत्त्व आजही खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकून आहे.
कोणताही डामाडौल न करताना दुर्गम भागातही सेवा देण्याचे काम बीएसएनएल निर्विवादपणे करत आहे. ज्या भागात जाण्यासाठी मोठ्या खासगी कंपनी मागेपुढे पाहतात तेथे बीएसएनएलचे टॉवर हमखास दिसून येते. यावरून बीएसएनएलचे व्यापक जाळे लक्षात येते. म्हणूनच सध्याच्या काळात ऑफरचा मारा करणाऱ्या कंपन्यांचे सीमकार्ड आपल्याकडे असले तरी अडचणींच्या काळात बीएसएनएलचे कार्डच उपयुक्त ठरते, याचा प्रत्यय अनेकांना आला असेल. असे असले तरी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपनी आता आर्थिक अडचणीत आली आहे. सरकारकडून तिला वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असले तरी उशीर झाला आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागते. देशभरात व्यापक आणि मोठे जाळे असणारे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचा पसारा पाहून ही बाब चिंताजनक आहे.
एकीकडे सरकारकडून अन्य क्षेत्रात गुंतवणूक केली जात असेल तर या दोन कंपन्या वाचवण्यासाठी कोणतेच पावले का उचलली जात नाहीत, असा टीकेचा स्वरही उमटत आहे. शेवटी सरकारने तोट्यात चालणाऱ्या या दोन कंपन्या वाचवण्यासाठी सुमारे 68 हजार 700 कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. यात एमटीएनएलचे बीएसएनएलमध्ये विलिनीकरण, कर्मचाऱ्यांसाठी व्हीआरएस योजना आणि फोर-जी स्पेक्ट्रमची सुविधा याचा समावेश आहे. वास्तविक सरकारकडून अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यास विलंब झाला आहे. जर वेळेवर निर्णय घेतला असता तर बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलची एवढी बिकट स्थिती झाली नसती.
काही काळापूर्वी आर्थिक अडचणींना सामारे जाणाऱ्या या दोन कंपन्यांना रुळावर आणण्यासाठी दूरसंचार विभागाने 74 हजार कोटी रुपयाच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव मांडला होता. तेव्हा हा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी फेटाळून लावला आणि या दोन्ही कंपन्या बंद करण्याचा सल्ला दिला, हे विशेष. प्रत्यक्षात जोपर्यंत व्यवस्थापन चांगले होते, तोपर्यंत बीएसएनएलची कामगिरी दमदार राहिली. त्यापासून सरकारला फायदे देखील झाले. बीएसएनएलच्या पायाभूत सुविधेत विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या भागात मालमत्ता खरेदी देखील करण्यात आली. मात्र आज बाजारातील स्पर्धा आणि ढिसाळ व्यवस्थापन यामुळे या कंपनीची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. म्हणूनच खरेदी केलेल्या मालमत्तेचा हिशोब केला जात असून जेणेकरून त्याची विक्री करून भांडवल उभा करता येईल काय? असा विचार केला जात आहे.
बीएसएनएलने भारतीय मनावर अधिराज्य केले आहे. काळानुसार बदलण्याचे धोरण अंगीकारल्याने बीएसएनएल कंपनी तग धरून आहे. व्यावसायिकपणा बाळगल्याने बीएसएनएल कंपनी नफ्यात आली होती. ज्या भागात खासगी कंपन्या जाण्यास धजावत नाहीत, तेथे बीएसएनएलने मोबाइलचे टॉवर उभारले. मात्र गेल्या काही वर्षांत दूरसंचार क्षेत्रात होणारे व्यापक बदल पाहता बीएसएनएलचे प्रयत्न तोकडे पडू लागले. एकीकडे खासगी कंपन्या फोर-जी आणि फाइव्ह-जी सेवा देण्यासाठी तयार असताना बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपन्या थ्री-जी वरच काम भागवत आहे. परिणामी स्पर्धेच्या युगात बीएसएनएल आणि एमटीएनएलमधील विकासाची गती मंदावली आणि या कंपन्या अडचणीत येऊ लागल्या.
पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्यानंतर कंपनीला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले. केवळ खर्च कमी करण्यासाठी विलिनीकरण, कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे यासारखे पावले उचलण्याऐवजी मैदानात टिकून राहण्यासाठी पायाभूत सुविधात सुधारणा, तंत्रज्ञानात बदल आणि कौशल्य आणखी मजबूत करण्याची गरज आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला सक्षम करण्यासाठी ठोस उपाय आवश्यक आहे. एकंदरित सरकारच्या भरीव उपायांवरच या दोन्ही कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.