पगारावरील खर्च होणार कमी
पुणे – कर्मचाऱ्यांची संख्या 78 हजारांनी कमी होणार असल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षापासून “बीएसएनएल’चा कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरील खर्च 1,300 कोटी रुपयांनी वाचणार आहे. त्याचबरोबर कंपनी नवे स्पेक्ट्रम मिळणार असल्यामुळे ग्राहकांना 4 जी सेवा देऊ शकणार आहे.
“बीएसएनएल’ कंपनीने केंद्र सरकारच्या मदतीने चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दीड लाख कर्मचाऱ्यांपैकी 78 हजार कर्मचाऱ्यांनी नाव नोंदणी केली आहे. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती घेण्यास मंजुरी द्यायची याचा निर्णय जानेवारीमध्ये होणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारीपासून कमी कर्मचाऱ्यांच्या आधारावर ही कंपनी काम करणार आहे. त्यातील जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती देण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. के. पुरवार यांनी सांगितले.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने मदत केली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने “बीएसएनएल’ व “एमटीएनएल’चे विलीनीकरण करण्याची सूचना केली आहे. या शक्यतेवर विचार करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली आहे. आगामी काळातही ही चर्चा सुरू राहणार असल्याचे ते म्हणाले. दोन्ही कंपन्यांचे नेटवर्क एकत्रित करणे आणि कर्मचाऱ्यांना एकत्रित कामाची माहिती करून देण्याचे काम सध्या चालू आहे.
ताळेबंदावर नकारात्मक परिणाम
“बीएसएनएल’ आणि “एमटीएनएल’मध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यामुळे या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर गेल्या 6 महिन्यांपासून नकारात्मक परिणाम होत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी काही कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती योजना देऊन करण्यात आली होती. मात्र, या योजनेची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे. या विषयावर जानेवारी महिन्यात चर्चा करून मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात एकत्रित “बीएसएनएल’ व “एमटीएनएल’ कंपनी खासगी कंपन्यांबरोबर स्पर्धा करेल आणि कार्यक्षमरित्या आपला कारभार करेल, असे त्यांनी सांगितले.