नवी दिल्ली : भारताकडून सडेतोड प्रत्युत्तर मिळाल्यानंतर ब्रिटनने आता भारतीय प्रवाशांसाठी लस घेतल्यानंतर क्वारंटाईन करण्याची अट संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे. ब्रिटनने गुरुवारी सांगितले की ब्रिटनला येणाऱ्या भारतीय प्रवाशांना कोविशील्ड किंवा त्यांच्या सरकारने मंजूर केलेल्या इतर कोणत्याही लसीचे दोन्ही डोस घेऊन ११ ऑक्टोबरपासून क्वारंटाईन ठेवणार नसल्याचे म्हटले आहे.
भारताने आम्ही जशास तसे धोरण स्वीकारण्याचे ठरवले आहे असे म्हटले होते. दरम्यान, ब्रिटनने आधी कोविन लसीकरण प्रमाणपत्रास मान्यता देण्यासही नकार दिला होता. त्यामुळे भारताने हा निर्णय घेतला होता. ब्रिटिनच्या निर्णयानंतर भारताने जशास तसे उत्तर दिले होते. भारतात येणाऱ्या सर्वच ब्रिटिश नागरिकांना आता दहा दिवसांच्या सक्तीच्या विलगीकरणात राहावे लागणार आहे. त्याशिवाय आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल सादर करावा लागेल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी ४ ऑक्टोबरपासून करण्यात आली आहे.
त्यानंतर भारतातील ब्रिटीश उच्चायुक्त अॅलेक्स एलिस यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. ब्रिटनला जाणाऱ्या भारतीय प्रवाशांना ११ ऑक्टोबरपासून कोविशील्ड किंवा इतर कोणतीही ब्रिटनने मंजूर केलेली लस घेणाऱ्यांना क्वारंटाईन ठेवण्याची गरज नाही. मात्र, त्यांनी भारताच्या स्वदेशी करोना लस प्रमाणपत्राबद्दल मौन पाळले आहे.
प्रवासाच्या ७२ तास आधी करोना चाचणी (आरटीपीसीआर) केल्याचा अहवाल ब्रिटिश नागरिकांनी सादर करणे अनिवार्य असेल. तसेच विमानतळावर उतरल्यावर लगेच आणि आगमनानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा करोना चाचणी करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.
ब्रिटनने परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी कठोर करोना नियमावली लागू केली होती. ब्रिटनचा हा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता. भारत आणि ब्रिटनमध्ये लसीकरण प्रमाणपत्रावरूनही वाद उद्भवला होता. त्यावर प्रतिक्रियात्मक कृती म्हणून भारतात येणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
ब्रिटनने सुरुवातीला ‘कोविशिल्ड’ लशीला नकार दिला होता, नंतर मान्यता देऊनही येथून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या लोकांना आरटीपीसीआर चाचणी आणि दहा दिवसांचे विलगीकरण सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यामुळे ब्रिटनमध्येच विकसित झालेल्या लशीच्या आवृत्तीस नकार दिल्याने मोठा पेच निर्माण झाला होता. त्यानंतर भारताने याबाबत प्रतिक्रियात्मक कृती करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आता भारताने ब्रिटिश नागरिकांसाठी नियमावली लागू केली आहे.