लंडन/ नवी दिल्ली – पंजाबमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे, या मागणीसाठी अमेरिकेतील खलिस्तानवादी गटाने मांडलेला प्रस्ताव ब्रिटनने फेटाळला आहे. यापूर्वी कॅनडानेही हा प्रस्ताव सपशेल फेटाळून लावला आहे. “हा विषय भारत सरकार आणि तेथील नागरिकांशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय देखील भारत सरकारनेच घ्यायचा आहे.
कोणत्याही विदेशाने अथवा विदेशातील संघटनेने निर्णय घ्यायचा नाही आहे. आपले म्हणणे मांडण्याच्या अधिकारांना आमचे समर्थन आहे. या अनधिकृत आणि बंधनकारक नसलेल्या सार्वमताच्या मागणीसाठी ब्रिटन सरकार कोणत्याही अर्थाने बांधील नाही. भारतातील पंजाब भारताशी संबंधित असावा असे आमचे मत आहे.’ असे ब्रिटीश उच्चायुक्तालयातप्रवक्त्याने म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात कॅनडानेही या मागणीला फेटाळून लावले होते. भारताबरोबर असलेले द्विपक्षीय संबंध ही कॅनडासाठी प्राधान्याची बाब आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, एकात्मता आणि भौगोलिक एकसंधतेचा आम्हाला आदर आहे, असे कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. या सार्वमताला कॅनडा सरकार मान्यता देणार नाही, असेही कॅनडाने म्हटले होते.
पंजाबला भारतापासून वेगळे करून स्वतंत्र खलिस्तान स्थापन करण्यासाठी पंजाबमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे, यासाठी “रेफरेन्डम 2020′ नावाची मागणी “सिख्स फॉर जस्टीस’ (एसएफजे) या खलिस्तानी गटाने केली होती.
कॅनडा आणि ब्रिटनच्या प्रतिक्रियेचे भारताने स्वागत केले आहे. या सार्वमताच्या मागणीमागे पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना “आयएसआय’ असल्याचा आरोप “ऑल इंडिया ऍन्टी टेररिस्ट फ्रंट’चे अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंग बिट्टा यांनी म्हटले आहे.