महेश कोळी
टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांनी आपल्या यूजर्सनासुद्धा एक “प्रॉडक्‍ट’ बनवून टाकले आहे आणि नफा कमावण्यासाठी त्यांच्या खासगीपणाचीही विक्री चालविली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे घडत आहे आणि आता व्हॉट्‌सऍपच्या नव्या प्रायव्हसी सेटिंगमुळे ते अधिक व्यापक होत आहे.
आजकाल सोशल मीडिया हेच व्यक्‍तीचे “खरे घर’ आणि ईमेल आयडी हाच त्याचा “खरा पत्ता’ बनला आहे. काळाबरोबर सोशल मीडियाचे यूजर्स आणि त्यांच्याकडून सोशल मीडियावर व्यतीत होत असलेल्या तासांमध्ये वाढच होत आहे. या प्रक्रियेचा संपूर्ण लाभ टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांना मिळत आहे. भारतात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 30 टक्‍के अधिक ऍप डाउनलोड केले गेले. ऍप डाउनलोड करण्याच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. पहिल्या क्रमांकावर चीन आहे. व्हॉट्‌सऍप आणि फेसबुक ही भारतात सर्वाधिक वापरली जाणारी ऍप्स आहेत. याचा अर्थ असा की, या कंपन्यांसाठी आता भारत ही सर्वांत मोठी डिजिटल बाजारपेठ बनली आहे.
या टेक्‍नॉलॉजी कंपन्या यूजर्सना मोफत सेवा देऊन त्यांची खासगी माहिती एकत्र करतात आणि त्यापासून लाखो-करोडोंचा नफा कमावतात. असे केल्यामुळेच त्या कंपन्या एके दिवशी सर्वांत मोठ्या कंपनीचे रूप धारण करतात. या कंपन्या एवढ्या मोठ्या होतात की, त्यांची ताकद एखाद्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा अधिक होते. या मोठमोठ्या टेक्‍नॉलॉजी कंपन्या आधुनिक युगातील भस्मासूर बनत चालल्या आहेत. यांच्याकडे असलेला यूजर्सचा डेटा हे त्यांना मिळालेले वरदान आहे. त्याचा वापर या कंपन्या या यूजर्सवरच करतात. सद्यःस्थितीत फेसबुक, अमेझॉन, गूगल, ऍपल आणि मायक्रोसॉफ्ट या जगातील पाच बड्या टेक्‍नॉलॉजी कंपन्या आहेत. या पाच कंपन्यांची एकत्रित संपत्ती 460 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. जगभरात एकूण 194 देश आहेत आणि त्यातील 143 देशांचा एकंदर जीडीपी या पाच कंपन्यांपेक्षा कमी आहे. जपानसारख्या समृद्ध देशाचा जीडीपी 371 लाख कोटी रुपये आहे आणि भारताचा जीडीपी या पाच कंपन्यांच्या नेटवर्थपेक्षा अर्ध्याहून कमी आहे. या कंपन्या यूजर्सच्या डेटाचे विश्‍लेषण त्यांचा मेंदूच एकप्रकारे स्कॅन करतात.
या डेटाचा वापर जाहिराती दाखवून यूजरचे विचार आणि निर्णय बदलण्यासाठी केला जातो. जाहिराती पाहून व्यक्‍ती दहापैकी नऊ वेळा एखादी वस्तू खरेदी करण्यास राजी होते. टीव्हीवरील जाहिराती पाहून दहापैकी सहा लोक तर ऑनलाइन जाहिराती पाहून दहापैकी चार लोक ती वस्तू खरेदी करतातच. इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढण्याबरोबरच या कंपन्यांच्या नफ्यातही वाढ होत आहे. 2018 मध्ये संयुक्‍त राष्ट्रांनी फेसबुकवर असा आरोप केला होता की, या प्लॅटफॉर्मचा वापर रोहिंग्या मुस्लिमांबद्दल द्वेष पसरविण्यासाठी आणि सामूहिक नरसंहाराला चिथावणी देण्यासाठी केला जात आहे. याची जबाबदारी स्वीकारण्यास फेसबुकने नकार दिला होता. याच फेसबुकने केंब्रिज ऍनालिटिका या कंपनीला पाच कोटी यूजर्सचा डेटा दिला होता आणि त्याचा उपयोग निवडणूक काळात मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी केला गेला. त्यानंतर 2018 मध्ये फेसबुकवर राष्ट्रपती निवडणुकीत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.
ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यासाठी केलेल्या जनमत चाचणीदरम्यानही लोकांना प्रभावित केल्याचा आरोप फेसबुकवर आहे. तसेच भारतातील काही विधानसभा निवडणुकांमध्येही असाच हस्तक्षेप केल्याचा आरोप फेसबुकवर आहे.
भारतात हा डिजिटल वसाहतवाद रोखण्यासाठी तीन मार्ग अवलंबिले जाऊ शकतात. सोशल मीडियाच्या यूजर्सचा खासगीपणा जपणे आणि या कंपन्यांच्या गुलामगिरीपासून नागरिकांचे रक्षण करणे हा त्यामागील हेतू असला पाहिजे. पहिला आणि प्रभावी मार्ग आहे युरोपीय महासंघासारख्या कठोर कायद्यांचा. जर एखाद्या कंपनीने युरोपीय लोकांचा डेटा संग्रहित केलाच तर त्या कंपनीला कडक नियमांचे पालन करावे लागते. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीला तिच्या कमाईतील 4 टक्‍के एवढा दंड केला जाऊ शकतो. युरोपीय महासंघाने 2017 पासून आतापर्यंत केवळ गूगलकडूनच सत्तर हजार कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. फेसबुककडून 890 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला गेला असून, या कंपन्यांवर या दंडामुळेच नियमांचा वचक बसतो. युरोपात यूजर्सना वाटेल तेव्हा ते आपला पर्सनल डेटा नष्ट करण्याची मागणी करू शकतात. भारत सरकारलाही आपल्या देशवासीयांसाठी अशाच प्रकारचे कठोर कायदे तयार करण्याच्या दिशेने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावे लागतील. अन्यथा भारतीय लोक या टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांचे गुलाम बनून जातील.
टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांची दादागिरी रोखण्याचा दुसरा उपाय आहे चीनप्रमाणे धोरण स्वीकारण्याचा. चीनने परदेशी कंपन्यांना आपल्या टेक्‍नॉलॉजी इंडस्ट्रीत प्रवेशच करू दिलेला नाही. या कंपन्यांना चीनच्या भिंतीबाहेरच रोखण्यात आले आहे. चीनमधील कायद्यानुसार, चीनमधील नागरिकांचा डेटा परदेशी कंपन्यांमध्ये एकत्रित केला जाऊ शकत नाही. याच नियमांतर्गत फेसबुक, गूगल आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांना चीनमध्ये “ब्लॉक’ करण्यात आले आहे. त्याचा फायदा तेथील स्थानिक कंपन्यांना मिळाला आहे. या कंपन्यांना चीनची संस्कृती आणि सभ्यता चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे. या कंपन्या आता ग्लोबल झाल्या आहेत आणि या कंपन्यांमुळेच चिनी नागरिकांचा डेटा त्यांच्या देशात सुरक्षित आहे.
डिजिटल वसाहतवाद रोखण्याचा तिसरा मार्ग आहे अमेरिकेसारख्या उपाययोजना अवलंबिणे. माजी राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील एखाद्या कंपनीलाच आपल्या व्यवसायाची विक्री करण्यासाठी टिकटॉकवर दबाव आणला. जेणेकरून टिकटॉककडे असलेला अमेरिकी लोकांचा डेटा सुरक्षित राहील. हा डेटा अमेरिकी सर्व्हरमध्येच राहील आणि त्यामुळे चीनला त्याचा दुरुपयोग करता येणार नाही. या टेक्‍नॉलॉजी कंपन्यांना भारतात पेमेन्ट सर्व्हिस सुरू करण्याची अनुमती देणे हीसुद्धा मोठी चूकच आहे. या निर्णयामुळे या कंपन्यांना भारताच्या अर्थव्यवस्थेत आपली एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्याची संधी मिळाली आहे आणि सोशल मीडियापासून पेमेन्ट कंपन्यांपर्यंत सर्व परदेशी कंपन्या आपल्या अर्थव्यवस्थेचा भाग बनल्या आहेत. अशा कंपन्यांची तुलना केवळ ईस्ट इंडिया कंपनीशीच करता येईल आणि त्यामुळेच या कंपन्यांमुळे निर्माण होत असलेल्या बाजारपेठेला “डिजिटल वसाहतवाद’ म्हणणेच अधिक श्रेयस्कर ठरेल.
