सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश : पोटगीचे दावे लवकर निकाली निघण्यास होणार मदत
– विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – पोटगीच्या दाव्यात आता संपत्ती आणि उत्पन्नाची माहिती देणे पती आणि पत्नी या दोघांनाही बंधनकारक झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये याबाबत निर्देश दिले आहेत. यामुळे संपत्ती आणि उत्पन्नाची खरी माहिती न्यायालयासमोर येईल. पोटगीचे दावे लवकरात लवकर निकाली निघतील. महिला पक्षकारांनाही न्याय मिळेल. याबाबत कौटुंबिक न्यायालय पुणे येथील पक्षकार आणि विधिज्ञांना सुचित करण्यात आले आहे.
कौटुंबिक कलह, वादांतून पती-पत्नी न्यायालयात जातात, त्यावेळी उत्पन्न नसलेल्या महिला पक्षकाराला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. पतीचे उत्पन्न, राहणीमान आणि असलेल्या संपत्तीवरून महिला पक्षकार आणि तिच्या मुलांना पोटगीची रक्कम मंजूर केली जाते. परंतु, अनेकदा पती खरे उत्पन्न लपवतो. यामुळे पोटगीचे दावे प्रलंबित राहतात. अश्या दाव्यांच्या सुनावणीवेळी अडचणी येतात.
उत्पन्न, संपत्ती लपवल्यामुळे कमी पोटगीचे आदेश होऊ शकतात. पत्नी/महिला पक्षकारांना पतीचे खरे उत्पन्न, स्थावर, जंगम संपत्तीची माहिती मिळविण्यासाठी अनेक प्रयत्न करावे लागतात. काही वेळा महिला पक्षकारदेखील तिचे खरे उत्पन्न लपवते. नोकरी करत असतानाही “करत नाही’ अथवा “कमी पगार आहे’ असे न्यायालयत सांगतात. त्यामुळे गरज नसतानाही अशा महिलांना पोटगी देण्याचा आदेश होतो. या कारणांमुळे बऱ्याच वेळा एका पक्षकाराचे नुकसान होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता अशा बाबींना चाप बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 नोव्हेंबर रोजी रजनिश वि. नेहा या प्रकरणामध्ये क्रिमिनल अपिल क्रमांक 130/2018 मध्ये निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने पक्षकारांना पोटगीसाठी वर्षानुवर्षे लढावे लागणार नाही. महिला, लहान मुलांच्या जीवनावश्यक मुलभूत गरजा, मुलांचे शिक्षण आणि संगोपनासाठी पोटगी लवकर मिळेल. खोटे शपथपत्र दाखल करणाऱ्यावर कलम 340 नुसार कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे खोटी माहिती दाखल करणाऱ्यावरही कायद्याचा वचक राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्देशांचे पालन करणे ही संबंधित सर्व पक्षकार आणि त्यांच्या विधिज्ञांची जबाबदारी आहे. संपत्ती, उत्पन्नाचे पुरावे न दिल्यामुळे अथवा अपुरी माहिती दिल्यामुळे पोटगीचे दावे लांबत होते. मात्र, आता उत्पन्नाचे शपथपत्र दाखल केल्यास योग्य न्यायनिवाडा होऊन दावा लवकर निकाली निघेल. अश्या दाव्यांतील महिलांना न्याय मिळेल. त्यांची आर्थिक पिळवणूक निश्चित थांबेल.
-ऍड. प्रगती पाटील, उपाध्यक्ष, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन, पुणे.