एक हजार पदे भरण्यास राज्य शासनाची मान्यता
पुणे – जगभरात वेगाने प्रसार होत असलेल्या करोनाने पुण्यातही हातपाय पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. या साथीला अटकाव घालण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या खांद्यावर असली तरी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर ताण येत होता. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने पुणे महापालिकेस आरोग्य विभागाची तब्बल 1 हजार 86 पदे सरळ सेवा भरतीने भरण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या मनुष्यबळाचा बॅकलॉगच भरून निघणार असून मनुष्यबळा अभावी ऑक्सिजनवर असलेल्या आरोग्य विभागाला या कर्मचारी भरतीमुळे जीवनदान मिळणार आहे.
शहरातील आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ नसल्याने महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण येत होता. तसेच कोट्यवधीचा निधी खर्चून उभारलेली हॉस्पिटल खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून शहरासाठी सर्वाधिक अत्यावश्यक बाब असलेल्या आरोग्य विभागासाठी आवश्यक असलेला कर्मचारी वर्ग तातडीने सरळ सेवेने भरती करण्यासाठी मान्यता द्यावी अशी मागणी केली होती.
मात्र, शासनाकडून वारंवार त्याबाबत शंका उपस्थित करत या भरतीसाठी मान्यता दिली जात नव्हती. त्यामुळे वित्त विभागाकडे याबाबतचा प्रस्ताव दोन ते अडीच वर्षांपासून पडून होता. दरम्यान, शहरात करोनाची साथ पसण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यांनी तातडीने ही पदे भरण्यास मान्यता देण्याचे आदेश दिले होते, हे आदेश शुक्रवारी दुपारी पालिकेस प्राप्त झाले असून त्यात तब्बल
1 हजार 86 पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
“खर्च 35 टक्क्यांवर जाणार नाही याची दक्षता घ्या’
ही पदे भरताना महापालिकेने आपला अस्थापना खर्च 35 टक्के वर जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहन महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच वित्त विभागाच्या धोरणानुसार, गट क, गट ड ही सर्व पदे नियमित भरण्याऐवजी सहजरित्या जी कामे यंत्रणेकडून शक्य असल्यास ती करून घ्यावीत अशा विशेष सूचनाही ही मान्यता देताना शासनाकडून करण्यात आल्या आहेत.