मुंबई – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू भागातील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम येत्या दोन आठवड्यांच्या जमीनदोस्त करण्याचा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे. या बंगल्याच्या बांधकामात एफएसआय नियमावली आणि कोस्टल रेग्युलेशन झोन नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असा स्पष्ट निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. या बेकायदा बांधकामाबाबत हायकोर्टाने राणेंना दहा लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने मंजूर आराखड्याचे दाखले कोर्टापुढे सादर केले आहेत. त्यानुसार राणे यांनी त्यांच्या बंगल्यात कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्ट उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले आहे यात कोणतीही शंका उरलेली नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी न्यायालयीन सुनावणीत नमूद केले आहे की, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या दुसऱ्या अर्जावर सुनावणी करण्यास पालिका इच्छुक आहे. परंतु मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेची ही भूमिका अमान्य करताना त्यांनाही फटकारले आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की जर महापालिकेची ही भूमिका मान्य केली तर या शहरातील कोणताही नागरिक मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करू शकतो आणि नंतर त्याचे नियमितीकरण करू शकतो. हा घातक प्रकार आहे. त्यामुळे राणेंच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमीत करण्याच्या अर्जावर विचार करता येणार नाही. महापालिकेची ही भूमिका अचंबित करणारी आहे असा शेराही हायकोर्टाने मारला आहे.
हायकोर्टाने म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे कुटुंबाने चालवलेल्या कंपनीने दाखल केलेला दुसरा अर्ज विचारात घेण्याची आणि परवानगी देण्याची मुभा महापालिकेला दिली जाऊ शकत नाही कारण यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या घाऊक कामांनाच प्रोत्साहन मिळेल.
येत्या दोन आठवड्यात हे अनधिकृत बांधकाम पाडा आणि त्यानंतरच्या एका आठवड्यात आम्हाला त्याच्या आदेशपुर्तीचा अहवाल सादर करा असे स्पष्ट आदेशही हायकोर्टाने महापालिकेला दिले आहेत. तसेच राणे यांना ठोठावण्यात आलेला दहा लाखांचा दंड येत्या दोन आठवड्यात भरण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. त्यामुळे राणे यांना चांगलाच दणका बसल्याचे मानले जात आहे.