कंपनीच्या लेटरहेडवर कामगारांची माहिती नसताना सही, शिक्के
भोसरी – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा लॉकडाऊन करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड प्रशासकीय यंत्रणेने नियोजन करून नियम व अटी घालून अत्यावश्यक सेवा व इतर कोणते उद्योग सुरू राहतील याची नियमावली तयार केली. त्यानुसार उद्योगधंद्यांना देखील पोलीस स्टेशनमधून पास वाटप करण्यात आले. परंतु हे पास देताना जणू काही पोलिसांनी खैरातच वाटत आहोत अशा पद्धतीने त्याचे वाटप केल्याचे दिसून आले. कंपनीच्या लेटरहेडवर कामगारांची माहिती नसताना काही पोलीस स्टेशनमधून सही, शिक्का मारून पास देण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत उद्योग जास्त असल्याने औद्योगिक नगरी म्हणून शहराची ओळख आहे. शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय आहे. या आयुक्तालयाच्या हद्दीतील काही पोलीस स्टेशनमधून लॉकडाऊनच्या काळात पास देताना कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता पास दिले आहेत. कंपनीत किती कामगार आहेत. आपण कंपनीच्या ज्या लेटरहेडवर सही, शिक्का देत आहोत त्यावर त्या कामगाराचे नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर, आयडी नंबर, ज्या गाडीने येणार आहे त्या गाडीची माहिती तसेच कुठून कुठे प्रवास करणार आहे. त्याच्या कामाची वेळ काय असणार आहे अशी कोणतीही माहिती नसताना पोलीस स्टेशनमधून पास दिले गेले आहेत, हे कोणत्या न्यायाला धरून आहे. उद्या अशा सही, शिक्क्याच्या लेटरचा लॉकडाऊनच्या काळात दुरुपयोग होऊ शकतो. परंतु पोलीस यंत्रणेने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. अशा बेजबाबदार पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील चाकण पोलीस स्टेशनमधून अशा पद्धतीने पास दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. आपला उद्योग सुरू राहण्यासाठी कंपनी, लघुउद्योजक पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन पास काढतात. परंतु पोलीस स्टेशनमध्ये असे पास काढण्यासाठीदेखील पैसे द्यावे लागत आहेत. अधीच लॉकडाऊनमुळे आणि करोनासारख्या महाभयंकर रोगामुळे उद्योजकांचे कंबरडे मोडले आहे. बऱ्याच कामगारांची नोकरी गेली आहे. अशा परिस्थितमध्येदेखील पैसे दिल्याशिवाय काम होत नसेल तर कोणाकडे न्याय मागावा, असा प्रश्न उद्योगमालकांना पडला आहे.
चाकण एमआयडीसी परिसरातील कंपन्यांनी चाकण पोलीस स्टेशनमधून आपला उद्योग सुरू ठेवण्यासाठी आपल्या कामगारांचे पास काढले आहेत. परंतु काही कंपनीच्या लेटरहेडवर त्या कामगारांची माहिती नाही तरीदेखील कंपनीचा आणि पोलीस स्टेशनचा सही, शिक्का घेऊन पास तयार करण्यात आले आहेत. हे पास नेमके कोणासाठी आहेत याची उकल सर्वसामान्य नागरिकांना होत नाही. त्यामुळे शासन करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रात्रंदिवस धावपळ करत आहे. नवनवीन योजना राबवित आहे. लॉकडाऊन करत आहे. परंतु कुंपणच शेत खाऊ लागले तर तक्रार करायची कोणाकडे, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. अशा पद्धतीने पोलीस यंत्रणा काम करत असेल तर काय होणार, अशी उलट सुलट चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
रस्त्यांवर नागरिकांची वर्दळ
कामगारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करता पास दिले जात असल्याने लॉकडाऊन काळातदेखील रस्त्यांवर दुचाकी, चार चाकी वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ दिसून येत आहे. पास देताना संबंधित व्यक्ती अथवा कामगार त्या कंपनीत कामावर आहे की नाही, त्या लेटरवर कामगाराची माहिती नसताना पास दिल्याने या पासचा वापर इतरांकडून होऊ शकतो. त्यामुळे कडक लॉकडाऊन असूनही रस्त्यांवर वाहनांची रहदारी कायम आहे.