तीन वर्षांची थकबाकी मिळणार; नऊ संघटनांना मान्यता
मुंबई: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा येत्या बुधवारी होत आहे, मात्र त्यापूर्वीच मंडळाने संलग्न राज्य संघटनांना निधी देण्याचा निर्णय घेत दिवाळी भेट दिली आहे.
निवडणूक झाल्यानंतर बोर्डाशी संलग्न असलेल्या आणि लोढा समितीच्या शिफारशींचा स्वीकार केलेली घटना मंजूर करणाऱ्या राज्य संघटनांना वार्षिक निधी लवकरच मिळणार आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींची अमलबजावणी होईपर्यंत कोणत्याही राज्य संघटनांना निधी उपलब्ध करण्यात आला नव्हता त्यामुळे स्थानिक स्पर्धांच्या आयोजनात अनेक अडचणी येत होत्या. प्रत्येकवर्षी राज्य संघटनांना 35 कोटींचा निधी मिळत होता. गेल्या तीन वर्षांचा मिळून जवळपास 100 कोटींचा निधी या संघटनांना मिळणार आहे.
मंडळाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लेखा अहवालांना मंजुरी मिळेल नंतर सर्व संलग्न राज्य संघटनांना त्यांचा निधी मिळण्यातील मोठी अडचण दूर होणार आहे. ज्या संघटनांनी लोढा समितीच्या शिफारशींची पूर्तता केली असेल त्यांनाच हा निधी मिळणार आहे.
मणिपूर, मेघालय, नागालॅंड, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, चंदीगढ, पुद्दुचेरी या नव्या संघटनांना मंडळाने मान्यता दिली असल्याने पूर्वीच्या संघटनांच्या निधीत थोडी घट होण्याची शक्यता आहे.