मुंबई – कोविड काळात मुंबईत उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड सेंटर मध्ये कोणताही आर्थिक घोटाळा झालेला नाही असा खुलासा मुंबई महापालिकेने केला आहे. कोविड काळात मुंबईत रूग्णांच्या सेवेसाठी अशी दोन केंद्रे उघडण्यात आली होती. हे कोविड सेंटर उभारणीत शंभर कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केला जात आहे तथापि या कोविड सेंटरच्या कामात महापालिकेने केवळ 33 कोटी 13 लाख रूपये खर्च केला आहे. यासाठी ज्यां कंपनीकडून हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिस घेण्यात आली त्याच्या पार्टनरशिप डीड मध्ये आणि स्टॅम्प ड्युटी मध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोपही महापालिकेने फेटाळून लावला आहे. महापालिकेचे आयुक्त इब्बालसिंग चहल यांनी हे निवेदन जारी केले आहे.
या प्रकरणात स्टॅम्प पेपर आणि पार्टनरशिप पेपर मध्ये ज्या वेगवेगळ्या तारखा नोंदवण्यात आल्या आहेत त्या केवळ टायपिंग मिस्टेक स्वरूपाच्या होत्या. त्याने कोणताही फरक पडलेला नाही असे संबंधीत कंत्राटदाराने महापालिकेच्या चौकशी समितीपुढे सांगितले आहे असेही आयुक्तांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे.
या कोविड सेंटरच्या उभारणीत कोट्यावधी रूपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी वारंवार केला आहे. त्यांनी या प्रकरणी आझाद मैदान पोलिसांत तक्रार दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंटच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात आयुक्तांनी ईडीकडे जबाबही नोंदवला आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने हे कोविड सेंटर उभाण्यात आले होते असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दोन ठिकाणी ही सेंटर्स उघडण्यात आली होती. त्यातील मनुष्यबळासाठी केवळ 33 कोटी 13 लाख रूपये खर्च आला असून यात शंभर कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप कपोलकल्पीत आहे असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. ही रक्कम केवळ डॉक्‍टर, नर्सेस, तंत्रज्ञ आणि वॉर्ड बाईजच्या पगारावर खर्च झाली आहे. त्यांच्याकडून वेतन मिळाले नाही अशी कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि लक्षावधी मुंबईकरांना वाचवण्यासाठी ही तातडीची उपाययोजना करण्यात आली होती. दोन्ही ठिकाणच्या केंद्रांमध्ये मुंबई महापालिकेने केवळ मनुष्यबळ पुरवण्याचे काम केले आहे. गोरेगाव आणि बांद्राकुर्ला कॉम्म्पलेक्‍स या ठिकाणी ही केंद्रे उघडण्यात आली होती. ही सेंटर्स सरकारी यंत्रणांनी उभारली होती. त्यात केवळ मनुष्यबळ पुरवण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेची होती. ते काम आम्ही कंत्राटीपद्धतीने केले आणि त्याची बिले अदा करण्यात आली. या प्रकरणात जे जे आरोप झाले त्याची महापालिकेच्या स्तरावर समित्या नेमून चौकशी झाली आहे. त्यात कसल्याही प्रकारचे तथ्य आढळून आलेले नाही असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
या कामासाठी कंत्राटदाराशी जो करार करण्यात आला, त्यात स्टॅम्प पेपर खरेदीची तारीख आणि प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षरी करण्यात आल्याची तारीख वेगवेगळी आहे यावरून हे भलतेच कुभांड रचले गेले आहे असेही आयुक्तांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने कंत्राटदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे या आरोपातही जराही तथ्य नाही असेही त्यांनी नमूद केले.
Twin Blasts In Jammu’s Narwal : स्फोटांच्या तपासासाठी NIA चे पथक जम्मूत दाखल
महापालिकेने स्वता या प्रकरणात तक्रार दाखल झाल्यानंतर यातील कागदपत्रे पोलिसांना सादर केली आहेत आणि त्यांनाच याप्रकरणाचा तपास करण्याची सुचना केली आहे. जर त्यात कोणतीही बोगसगिरी आढळली तर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करायला हवा होता असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील तपासात महापालिका पुर्ण सहकार्य करेल आणि तपास यंत्रणांना हवी ती कागदपत्रे सादर करेल अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.