मुंबई – राज्यात इमारतींसह रुग्णालयांना आग लागण्याच्या घटना ताज्या असतानाच अग्निशमन विभागाची परवानगी नसताना ठाण्यात बेकायदा खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात अपयशी ठरलेल्या ठाणे महापालीकेच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तिव्र नाराजी व्यक्त करताना नर्सिंग होम्स चालविणाऱ्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. अशा बेकायदा खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स विरोधात तातडीने कारवाई करत त्यांना टाळे ठोका, असा आदेशच ठाणे महापालिकेला दिला. या आदेशमुळे ठाण्यातील सुमारे 70 रूग्णालयांवर कारवाई होणार आहे.
ठाण्यातील सुमारे 405 रुग्णालयांना फायर एनओसी नसल्याचे उघडकीस आल्याने आर टी आय कार्यकर्ते सपन श्रीवास्तव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी ठाण्यातील सुमारे 50 टक्के रुग्णालयांना अग्निशमन दलाची एनओसी नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने 380 रुग्णालयाच्या रजिस्ट्रेशनचे नूतनीकरण केले असून 181 रुग्णालयांकडे अग्निशमन विभागाची एनओसी आहे. या संदर्भात 129 नर्सिंग होम्सकडे माहिती मागविण्यात आली असून 70 रुग्णालयांनी अद्याप याबाबत काही प्रतिसाद दिलेला नाही. अशी रुग्णालये एनओसीशिवाय चालत आहेत, अशी माहिती न्यायालयात दिली. याची गंभर दखल न्यायालयाने या 70 रुग्णालयानां टाळे ठोका, असा आदेश पालिकेला दिला.
