विधानसभा कोणत्या मुद्द्यावर लढवायची याचीच चिंता; व्होट बॅंक गमावली
पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांना भारतीय जनता पक्षाच्या राजकीय धोरणाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांपुढे कोणते मुद्दे घेऊन जायचे याचा विचार करण्याची वेळ नितीशकुमार यांच्यावरे आली आहे.
जनता दल (सुंयुक्त) रालोआत 1996पासून आहे. मात्र बिहार केंद्रीत दृष्टीकोन या पक्षाने कधीच सोडला नाही. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असतानाही कलम 370 रद्द करणे, अयोध्येतील राममंदीर अशा मुद्द्यावर पक्षाने भाजपाच्या विरोधी भूमिका कायम ठेवली होती. तिहेरी तलाक आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी या भूमिकांनाही जनता दलाने विरोध दर्शवला होता. या विधेयकाला जनता दलाचे सरचिटणीस के. सी. त्यागी यांनी पाच जानेवारी रोजी विरोध केला होता. यामुळे यामुळे देशाच्या भौगोलिक बदल होईल. ईशान्य भारत आणि आसाम म्हणजे स्थलांतीत फेकण्याचा उकिरडा नाहीत, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली होती. गुवाहाटीत झालेल्या दहा पक्षांच्या बैठकीतही त्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला होता. या मुद्द्याववर सातत्याने विरोधी भूमिका घेऊनही संसदेत या मुद्द्यावर यु टर्न करत या कायद्याला पाठींबा दिला. ही जनता दलाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी दृष्टीकोनाच्या नेमकी विरोधात आहे.
कॅबला विरोध करून आपली धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा जपण्याची संधी जनता दलाने गमावली. एवढेच नव्हे तर भाजपाएवढ्याच जागा जिंकूनही मोदी मंत्रीमंडळात या पक्षाच्या केवळ एकाच मंत्र्याला स्थान मिळाले आहे. तर भाजपाच्या बिहारमधील चार मंत्र्यांना संधी दिली आहे. नितिशकुमार यांनी आपली भूमिका कधीही बदलली नाही. मात्र धर्मनिरपेक्ष मतांच्या विभाजनात त्यांचा वापर करून घेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात नितीशकुमार हे उघडे पडले आहे, हा राजकीय संधीसाधूपणाचा मोठा नमुना आहे, असे राजकीय अभ्यासक डी. एम. दिवाकर यांनी सांगितले.
आता जनता दला संयुक्त कडे बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी हा एकमात्र मुद्दा आहे. मात्र मोदी यांनी तसे शक्य नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. जनता दल बिहारमध्ये कायद्याचे राज्य प्रस्थापित केल्याचे सांगत आहेत. मात्र गुन्हायांचे वाढलेले प्रमाण पाहता (विशेषत: बलात्काराच्या) हा दावा टीकणारा नाही. विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर महाराक्षस राज आणि महाजंगलराज अशी टीका करायला सुरवात केली आहे.
दोन वर्षापुर्वी भाजपाच्या गोटात पुन्हा गेल्यापासून मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची स्वतंत्र अशी असणारी ओळख पुसली गेली आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नितीशकुमात बालाकोटवरील हवाई हल्ला, आणि सर्जिकल स्ट्राईक हे मुद्दे मांडावे लागले. त्या प्रचारात बिहारमधील सरकारने केलेल्या कामांचा उल्लेख प्रचारात नव्हता. नितीशकुमार यांना भाजपासोबत राहण्यावाचून पर्याय उरला नाही. आता भाजपाला नितीश यांची गरज उरली नाही. तर नितीशकुमार यांना भाजपाची अधिक गरज आहे. नितीशकुमार यांच्याकडे कोणतीही व्होट बॅंक शिल्लक नसल्याचे निरीक्षण अन्य एका राजकीय अभ्यासकाने व्यक्त केले.