आयुक्तांवर गंभीर आरोप : सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचेही खापर फोडले आयुक्तांवर
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त म्हणून अनेक निविदा या संशयास्पदरित्या राबविण्यात आल्या आहेत. करोना काळात परिणामकारक उपाययोजना करण्यात आयुक्त अपयशी ठरले. एवढेच नाही तर आयुक्तांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे भाजपची प्रतीमा जनतेत अविश्वासाची ठरत आहे. असे अनेक गंभीर आरोप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर केल्याने खळबळ उडाली आहे. आमदारांनी आरोप करताना सत्ताधाऱ्यांच्या चुकाही आयुक्तांवरच ढकलल्याचेही या पत्रातून समोर आले आहे.
अनेक प्रश्नांची जंत्रीच आयुक्तांसमोर मांडताना भाजपाच्या बदनामीला आयुक्तच कारणीभूत असल्याचे या पत्रामध्ये म्हटले आहे. लक्ष्मण जगताप यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शहर विकासाच्या दृष्टीने व पालिकेचे आर्थिक हित साध्य होण्याकरिता मी वारंवार लेखी पत्राद्वारे सुचविण्यात आलेल्या विषयांवर हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले. शहराच्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे आपण दुर्लक्ष करत आहात. प्रशासनावर योग्य नियंत्रण नसल्यामुळे अनेक प्रश्न सोडवले गेले नाहीत. अनेक विकास कामे मंजुरी अभावी प्रलंबित आहेत.
शहर विकासाचा वेग मंदावल्याचे दिसून येतो. परिणामी, शहरातील जनमाणसांत शहराचे नवी दिशा नवा विकासाचे सूत्र बिंबवण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांकडून आढावा बैठकीचे सभावृत्तांत घेतला जात नाही. सभेचे वृत्तांत मागणी करुनही वेळेत दिले जात नाही. याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले आहे.
कचरा निविदेतील नाचक्की आयुक्तांमुळेच
2017-18 या वर्षी शहराचे 2 भागात विभाजन करुन 8 वर्ष घरोघरी जावून कचरा उचलून तो कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याची निविदा अंतिम मंजुरी पूर्वी व नंतरही निविदा दरांची पुन:तपासणी करण्यास सांगितले. जेणेकरुन सत्ताधारी व प्रशासनावर आरोप होणार नाहीत. या सूचनेकडे कानाडोळा केल्याने दुसऱ्या स्थायी समितीने पहिल्या स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कामाचे ठराव रद्द केले.
दरम्यानच्या काळात नवीन निविदा प्रक्रिया 4 पॅकेजमध्ये राबविली. त्यानंतर शहराचे दोन भाग करुन मूळ दोन ठेकेदारांनी प्रतिटन 200 रुपये दर कमी करण्यासाठी तयारी दर्शवूनही हेतुपुरस्सर अंमलबजावणी केली नाही. यांत्रिकीकरणाद्वारे रस्त्यांच्या सफाईच्या निविदेला आम्ही होकार दिल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आलेल्या अनेक बदलांमुळे ही देखील निविदा रद्द करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. या निविदेमुळे अनेक आरोप झाले.
नगरसेवकांमध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न
काळेवाडी, वाकड दरम्यान ग्रेड सेपरेटरची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही गेली दोन वर्षे निविदेला मंजुरी दिली नाही. आपण पालिकेच्या काही ठेकेदारावर आकासापोटी विकास कामांना अडथळा निर्माण करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आपल्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करण्यास वाव निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर अतिक्रमण झाल्याने शहरातील भविष्यातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. सक्षम नसलेल्या अधिकाऱ्यांची काही ठिकाणी नेमणूक केल्यामुळे प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना विनाकारण नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागले.
भूखंड खासगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासंदर्भात आवश्यकतेनुसार कायदेशीर सर्वबाबी तपासून प्रशासनाने प्रस्ताव आमच्यासमोर आणण्याऐवजी विनाकारण गरज नसताना वादग्रस्त विषयाच्या प्रस्तावाची “डॉकेट’ नेहमी पाठवत राहिले. यामुळे पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
“त्या’ लाचखोर अधिकाऱ्याला पदभार देण्यासाठी दबाव
बॅंक खात्यावर लाच घेतलेल्या अधिकाऱ्याला वैद्यकीय विभागाचे काम विभागून दिले असते, तर करोना अटोक्यात आला असता असा दावा, या पत्रात केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात एका बाजूला पत्र द्यायचे आणि दुसऱ्या बाजूला भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पदभार द्या म्हणायचं, असा विरोधाभासही या पत्रामधून समोर आला आहे. विशेष म्हणजे अनलॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर शहरातील रुग्ण वाढले असताना रुग्णवाढीचे खापरही भाजीविक्रेत्यांवर या पत्राद्वारे फोडण्यात आले आहे.
खदखद की सत्तेच्या सूत्रासाठी दबाव
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 2017 साली सत्तेत आल्यानंतर सर्वच्या सर्व सूत्रे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याकडे होती. महापालिका आयुक्त कोणाच्या आदेशाने महापालिकेतील निर्णय घेत होते, हे देखील जगजाहीर आहे. मात्र स्थायी समितीच्या सूत्रांसह शहर भाजपाची सूत्रे आता भोसरीकडे गेली आहेत. भोसरीकरांनी पालिकेवर एकहाती वर्चस्व मिळविण्यास सुरुवात केल्यामुळे आपल्याला डावलले जात असल्याचा भास सध्या अनेकांना होत आहे. यातूनच हे पत्र आयुक्तांना देत दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. आपल्या हाती पुन्हा एकहाती कारभार ठेवण्याच्या प्रयत्नाचाच हा एक भाग असल्याचेही भाजपाच्याच काही नेत्यांनी खासगीत बोलताना सांगितले.
आयुक्तांनी दिले विभाग प्रमुखांना आदेश
आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे पत्र मिळाल्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विविध विभागांच्या प्रमुखांना तातडीचे पत्र पाठविले आहे. पत्राच्या अनुषंगाने विभागाच्या संबंधीची अद्ययावत माहिती पत्र मिळाल्यापासून 48 तासांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. जेणेकरुन आमदार लक्ष्मण जगताप यांना माहिती उपलब्ध करुन देणे सोयीचे होईल. या प्रकरणी विलंब अपेक्षित नाही, असे विभाग प्रमुखांना बजावले आहे.
भाजपाच्या चुकीच्या कारभाराचे खापर आयुक्तांवर?
गेल्या तीन साडेतीन वर्षांत ठराविक ठेकेदारांना हाताशी धरून महापालिकेत सत्तेच्या जोरावर कोणी काय उद्योग केले ते भाजपाच्याच नगरसेवकांनी उघडकीस आणल्यामुळे पक्षाची इभ्रत वाचविण्यासाठी चांगलीच चढाओढ रंगली आहे. चांगले झाले की पक्षाला श्रेय आणि चुकीचे झाले की आयुक्तांवर खापर असा प्रकार सध्या सुरू आहे. आयुक्तांनी सुरुवातीच्या काळात नेत्यांच्या चुकीच्या कामांना प्राधान्य देत घेतलेले निर्णयच आज आयुक्तांच्या अंगाशी आले असून, त्यातूनच नवी चुकीची कामे करण्यास त्यांना भाग पाडले जात आहे. मात्र आता अंग झटकणाऱ्या आयुक्तांना अडचणीत आणण्याचे सर्वच स्तरावर चालले प्रयत्न म्हणजे भाजपाच्या “गूडबूक’मधील आयुक्त “बॅडबूक’मध्ये गेल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पक्षनेत्यांसोबतही आयुक्तांची खडाजंगी
महापालिकेतील भाजपाचे पक्षनेते नामदेव ढाके यांची मंगळवारी “वायसीएम’मधील एका कार्यक्रमादरम्यान चांगलीच खडाजंगी झाली होती. विशेष म्हणजे ढाके हे वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीसाठी आयुक्तांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे खरेदीसंदर्भात आपला पेन चालत नसल्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. यावर ढाके यांनीही आपण बदली करून घ्यावी, असे सांगितल्याने दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाल्याचेही प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले होते.