देशाच्या सर्वोच्च पदासाठी म्हणजेच राष्ट्रपतीपदासाठी 18 जुलै रोजी मतदान होत आहे. विरोधकांनी यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे, तर भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. आकडेवारीनुसार, द्रौपदी मुर्मू सध्या प्रबळ उमेदवार मानल्या जात आहेत. मुर्मु आदिवासी समाजातून आलेल्या आहेत. जर त्यांनी निवडणूक जिंकली तर देशातील सर्वोच्च पदावर एखादी आदिवासी व्यक्ती पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. द्रौपदी उमेदवार होताच राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चा रंगू लागल्या.
द्रौपदी यांची बाजू किती प्रबळ आहे?
एनडीएकडे सध्या एकूण 5,26,420 मते आहेत. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी मुर्मू यांना 5,39,420 मतांची गरज आहे. आता निवडणुकीची समीकरणे पाहिल्यास, मुर्मू ओडिशातून आल्याने त्यांना थेट बिजू जनता दलाचा (बीजेडी) पाठिंबा मिळत आहे. म्हणजेच बीजेडीची 31 हजार मतेही त्यांच्या बाजूने पडतील.
ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी यापूर्वीच द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय वायएसआर कॉंग्रेसही सोबत आली तर त्यांचीही 43 हजार मते असतील. याशिवाय आदिवासींच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला मुर्मूंना विरोध करणे कठीण आहे.
जर जेएमएमचा दबाव आला तर मुर्मू यांना सुमारे 20,000 अधिक मते मिळतील. त्याचवेळी आम आदमी पार्टी, टीएसआर यांनीही त्यांचे पत्ते उघडलेले नाहीत. हे दोन्ही पक्षही द्रौपदी यांच्या नावावर एनडीएसोबत येऊ शकतात, असे मानले जात आहे. अशाप्रकारे एनडीएला सात लाखांहून अधिक मते मिळतील आणि द्रौपदी सहज निवडणूक जिंकतील.
मुर्मू 25 जूनला अर्ज भरणार
एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू 25 जून रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतात. त्याचवेळी विरोधी पक्षाचे उमेदवार यशवंत सिन्हा 27 जून रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 29 जून आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक 18 जुलै रोजी होणार आहे. 21 जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. नवीन राष्ट्रपती 25 तारखेला शपथ घेणार आहेत.
द्रौपदी यांनाच राष्ट्रपतीपदाची उमेदवार बनवण्याची पाच मोठी कारणे…
* अनुसूचित जमातींवर लक्ष केंद्रित : द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाजातून येतात. देशाच्या सर्वोच्च पदावर आदिवासी व्यक्ती विराजमान होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. त्याचा संदेश देशातील 8.9 % अनुसूचित जमाती मतदारांना जाईल. अनेक राज्यांमध्ये अनेक जागांवर आदिवासी मतदार निर्णायक आहेत. अशा परिस्थितीत भाजपने द्रौपदी यांना राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार बनवून अनुसूचित जमातीच्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
* महिला शक्तीचाही प्रत्यय येईल : जर द्रौपदी मुर्मू निवडणुकीत विजयी झाल्या, तर त्या राष्ट्रपती होणाऱ्या दुसऱ्या महिला असतील. भारतातील महिलांची लोकसंख्या पुरुषांच्या बरोबरीने आहे. द्रौपदी यांचे नाव उमेदवार म्हणून घोषित केल्याने महिलांमध्येही सकारात्मक संदेश जाईल. द्रौपदी यांच्या संघर्षाची कथाही लोकांना माहीत आहे.
* महिला मतदारांचा कल भाजपकडे असल्याचे मानले जात आहे. याचा उल्लेख खुद्द पंतप्रधानांनी अनेकदा केला आहे. अशा स्थितीत महिला अध्यक्ष केल्याने भाजपची महिला मतदारांमध्ये पकड आणखी मजबूत होऊ शकते.
* आदिवासी बहुल राज्यांवर लक्ष केंद्रित : पुढील दोन वर्षात 18 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये दक्षिणेतील चार मोठ्या राज्यांचा समावेश आहे. ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा. त्याच वेळी, अशी पाच राज्ये आहेत जिथे अनुसूचित जमाती आणि आदिवासी मतदारांची संख्या खूप जास्त आहे. यामध्ये झारखंड, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे. या सर्व राज्यांतील 250 हून अधिक जागांवर मुर्मू फॅक्‍टर भाजपसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
* लोकसभा निवडणूक : 2024 मध्येच लोकसभा निवडणूक आहे. आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशात 47 लोकसभा आणि 487 विधानसभेच्या जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. मात्र, एस.टी आणि यापेक्षा जास्त जागांवर आदिवासी मतदारांचा प्रभाव आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या 47 पैकी 31 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी भागात भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. विशेषतः छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा आणि राजस्थानमध्ये. अशा स्थितीत लोकसभेतील आपला जुना विजय कायम ठेवण्यासाठी अनुसूचित जमातींना सोबत ठेवण्याचा भाजपचा जोरदार प्रयत्न आहे.
* समानता आणि एकतेचा संदेश : राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. अशा स्थितीत इथून एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपतीपदावर नेल्याने समता आणि एकतेचा मोठा संदेश जाईल.
