वेठीस धरण्याचा प्रकार; भूसंपादनाचा मोबदला अडकविण्यासाठी धोरणात बदल
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपातील अंतर्गत वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून या वादापोटी संपूर्ण शहरातील खासगी वाटाघाटीतून होणार भूसंपादन प्रक्रियेलाच “खो’ घालण्याचा प्रकार आज झालेल्या स्थायी समिती सभेत उपसूचनेद्वारे करण्यात आला. हा विषय आता सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असून महासभेत हा विषय मंजूर झाल्यास संपूर्ण शहरातील भूसंपादन प्रक्रिया धोक्यात येणार असून त्याचा परिणाम विकास कामांवर होणार आहे. नगरसेवक शत्रुघ्न काटे यांच्याशी निगडीत काही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विलंब व्हावा, यासाठी उपसूचनेद्वारे ही उठाठेव केली जात असल्याची चर्चा रंगत आहे.
विकासकामांसाठी खासगी मालकांच्या जागा महापालिकेला ताब्यात घ्याव्या लागतात. ही प्रक्रिया वेगाने आणि चर्चेतून तात्काळ मार्गी लागावी, यासाठी महापालिकेने यापूर्वी 2013 आणि 2015 मध्ये ठराव करून खासगी वाटाघाटीला मान्यता दिली आहे. खासगी वाटाघाटीमध्ये 300 चौरस फुटापेक्षा कमी जागेसाठी दिलासा म्हणून शंभर टक्के रक्कम दिली जाते. तर 300 चौरस फुटापेक्षा अधिक जागा असल्यास तीस टक्के दिलासा रक्कम देण्यास तात्कालीन महासभेने मान्यता दिली आहे. हा विषय मंजूर करताना पूर्वी जागामालक वर्षानुवर्षे जमिनी महापालिकेकडे हस्तांतरण करत नव्हते शिवाय कोर्ट-कचेरीमुळे जागा ताब्यात येत नव्हत्या. त्यामुळे विकासकामांचाही खर्च वाढत होता तसेच त्याचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेवर पडत होता. खासगी वाटाघाटींमुळे जमीन मालकांना विश्वास देऊन दिलासा रक्कम मिळत असल्यामुळे तात्काळ जमिनी ताब्यात घेण्यात महापालिकेला अनेक प्रकरणांमध्ये यश आले होते. मात्र या वाटाघाटीलाच “खो’ देण्याचा प्रयत्न आजच्या स्थायी समितीच्या सभेत उपसूचनेद्वारे करण्यात आला.
सध्या तीनशे चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेसाठी देण्यात येणारी दिलासा रक्कम ही शंभर टक्क्यांऐवजी तीस टक्के करण्याच्या उपसूचनेला मंजुरी देण्यात आली. तसेच हा विषय सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आला आहे. हा विषय मंजूर झाल्यास विकासकामांसाठी जागा ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होणार आहे.
आर्थिक बचत होणार
या उपसूचनेबाबत बोलताना स्थायीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी म्हणाले, हा विषय मंजूर केल्यास महापालिकेची आर्थिक बचत होणार आहे. दिलासा रक्कम अधिक मिळावी यासाठी जागामालक महापालिकेला जागा देताना आप-आपसात तीनशे चौरस मीटरपेक्षा कमी विभागणी करून अधिक मोबदला लाटतात. असा प्रकार वारंवार समोर आला आहे. त्याला आळा बसावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपसूचनेला भाजपमधील वादाची किनार
महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर शत्रुघ्न काटे आणि त्यांच्याशी संबंधित काही शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचा विषय विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आला होता. हा विषय स्थायीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी तहकूब ठेवला होता. यावर समितीच्या सभेमध्ये जोरदार वादंगही झाले होते. हा विषय अद्यापही तहकूब असून या शेतकऱ्यांना मोबदला उशिरा मिळावा, अथवा तो मिळण्यासाठी अडथळे निर्माण व्हावेत यासाठीच हा विषय आणल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती.
आयुक्तांची भूमिका गुलदस्त्यात
स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभेने एखादा विषय 45 दिवसांत मंजूर न केल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना असतात. असे असतानाही ज्या शेतकऱ्यांना मोबदला द्यायचा आहे तो विषय दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून स्थायीने मंजुरी न दिल्यामुळे तहकूब आहे. या विषयावर निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम देण्याची कार्यवाही आयुक्तांनी करण्याची गरज असतानाही आयुक्तांनी याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. भाजपातील एका वरिष्ठ नेत्याचाच हा विषय मंजूर करू नये, असा आग्रह असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या आयुक्तांनी त्याबाबत निर्णय घेण्याचे धाडस केले नसल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.