पाथर्डी -करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाकडून आखून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासन अपयशी ठरत आहे. विलगीकरण कक्षातील रुग्णांना आरोपीसारखी वागणूक मिळत आहे. शासनाकडून दिरंगाई होत असल्याबद्दल भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी शासनाचा निषेध केला. तसेच पदाधिकाऱ्यांसह आमदार मोनिका राजळे यांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले.
यावेळी भाजपाचे तालुकाध्यक्ष माणिक खेडकर, नगराध्यक्ष डॉ. मृत्युंजय गर्जे, उपनगराध्यक्ष नंदकुमार शेळके, भाजपाचे तालुका उपाध्यक्ष गोकुळ दौंड, रवींद्र वायकर, शहराध्यक्ष अजय भंडारी, माजी नगराध्यक्ष अभय आव्हाड, माजी उपनगराध्यक्ष बजरंग घोडके, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते अशोक चोरमले, सोमनाथ खेडकर, विष्णुपंत अकोलकर, अजय रक्ताटे,ऍड. प्रतिक खेडकर, नगरसेविका मंगल कोकाटे, अनिल बोरुडे, माजी सभापती काकासाहेब शिंदे, जे.बी.वांढेकर, पांडुरंग हंडाळ आदींसह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण व मृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्रात आहे. जनतेला राज्य सरकारने पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडले आहे. रुग्णांसाठी हॉस्पिटलची निर्मिती व रुग्ण शोधण्याची यंत्रणा निदान व उपचार करण्यात शासन अपयशी ठरत आहे. डॉक्टर्स, नर्सेस पोलीस प्रशासन स्वच्छता कर्मचारी यांना स्वसंरक्षणात्मक साहित्याचा पुरेसा पुरवठा होत नाही. राज्यांतर्गत अडकून पडलेल्या विद्यार्थी, कामगार, नोकरदार, पर्यटक यांना घरी सुखरूप पोहच करण्यासाठी राज्यशासनाकडे नियोजन नाही.
शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा शासनाने उभारली नसल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थीक अडचणीत सापडला आहे.केंद्राने दिलेल्या आर्थिक मदतीची योग्य अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही. राज्य सरकारने राज्यातील जनतेसाठी अद्यापपर्यंत कोणतीही विशेष पॅकेज जाहीर केले नाही. गेल्या दोन महिन्यात कोणत्याही धान्य वाटप गरजूंना केले नाही. अनेक लोक धान्यापासून वंचित आहेत. स्थलांतरित कामगार,हातावर पोट भरणारे यांचे अतोनात हाल आहेत. करोना साथरोगाच्या भयंकर परिस्थितीबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याबद्दल भाजपा कार्यकर्ते, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य शासनाचा निषेध करत महाराष्ट्र बचावच्या घोषणा देत आर्थिक पॅकेजची मागणी केली. तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी निवेदन स्वीकारले.