नवी दिल्ली – भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेपासून भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुक्ती हवीयं. त्यांना त्या राज्यघटनेचे रूपांतर मनुस्मृतिच्या विचारसरणीवर आधारित राज्यघटनेत करायचे आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातगणनेचा उल्लेख देशाला विभाजित करण्याचा प्रयत्न म्हणून करत आहेत, असा पलटवार कॉंग्रेसने केला.
महाराष्ट्रातील प्रचारात सहभागी होत मोदींनी शुक्रवारी कॉंग्रेसवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. एका जातीला दुसऱ्या जातीविरोधात उभे करण्याची, एससी-एसटी-ओबीसी ऐक्याला कमजोर करण्याची कॉंग्रेसची इच्छा आहे. मात्र, संबंधित घटक एकत्र राहिल्यास कॉंग्रेसचे राजकारण संपुष्टात येईल, असे मोदी म्हणाले. त्या टीकेचा समाचार कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावरून घेतला.
भाजप, संघाच्या राज्यघटनेविषयी आणि मुख्यत्वे दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या आरक्षणाविषयी अनेक तक्रारी आहेत. त्यासंदर्भात ऐतिहासिक स्वरूपात रेकॉर्ड उपलब्ध आहे, असे म्हणत रमेश यांनी १९४९ यावर्षी संघाच्या मुखपत्रातून राज्यघटनेवर टीका करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. परिपूर्ण सामाजिक न्यायाची निश्‍चिती करण्यासाठी एससी, एसटी, ओेेेबीसी आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवणे आणि जातगणना करणे आवश्‍यक आहे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
